Madhya Pradesh and Chhattisgarh State Reorganization Formation Act

इटारसी। वरिष्ठ नागरिक मंच (Senior Citizen Forum) के पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने विधायक डॉ सीतासरन शर्मा (MLA Dr. Sitasaran Sharma) से भेंट कर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश के पेंशनरों को महंगाई भत्ता राशि भुगतान घोषणा में बाधक बन रही मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन गठन अधिनियम (Madhya Pradesh and Chhattisgarh State Reorganization Formation Act) 2000 की धारा 49(6)को शीघ्र हटवाने की मांग की। विधायक डॉ. शर्मा से चर्चा के दौरान मंच के पदाधिकारी डॉ ज्ञानेंद्र पांडे (Dr. Gyanendra Pandey) ने कहा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के लागू होने के चलते राज्य सरकार जब भी अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते देने की घोषणा करती है इसके साथ सेवानिवृत पेंशन पाने वाले कर्मचारियों को घोषणा नहीं कर पा रही है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है । आज प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि पेंशन पाने वाले कर्मचारियों को 38 प्रतिशत ही महंगाई भत्ता मिल पा रहा है जो उनके साथ भारी अन्याय है। मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्गठन 2000 अधिनियम की धारा 49 (6) के हटते ही यह लाभ मध्य प्रदेश के पेंशनरों को तत्काल मिलने लगेगा। चर्चा के दौरान विधायक ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को आश्वासन दिया कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान से चर्चा कर मंहगाई भत्ता राशि भुगतान में आ रही धारा 49(6)को प्रदेश के पेंशनरों के हित में हटवा कर राहत दिलवाने की बात कहेंगे। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने विधायक का आभार माना। मंच के प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष मदनसिंह राजपूत, डॉ ज्ञानेंद्र पांडे, प्रवक्ता राजकुमार दुबे, विजय मंडलोई, सुरेंद्र सिंह तोमर शामिल रहे।