RTE Fee

इटारसी। शासन लगभग हर वर्ग की लाचारी देख रहा है और चुनावी सत्र में सहयोग कर रहा है, लेकिन एकमात्र निजी स्कूल संचालकों की कोरोनाकाल से चली आ रही लाचारी को अनदेखा किया जा रहा है और सत्र 20-21, 21-22 और 22-23 की राशि के वितरण में हीला हवाली की जा रही है। प्रदेश सोपास संगठन (Sopas Organization)के पदाधिकारी लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, पर शासन की तरफ से न ही बढ़ोतरी बल्कि हर सत्र की आरटीई फीस (RTE Fee) प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही है। सोपास इटारसी ब्लॉक (Itarsi Block) के सदस्यों ने पुन: प्रभारी डीपीसी डिप्टी कलेक्टर नीता कोरी ( Neeta Kori) को ज्ञापन देकर यह मांग की है कि यदि शीघ्र ही सत्र 20-21 के बची हुई राशि व 21-22 और 22-23 की राशि प्रदान नहीं की जाती है तो पहले नर्मदापुरम जिले में एक दिन का सांकेतिक बंद और फिर उग्र आंदोलन किया जायेगा। इस अवसर पर प्रभारी डीपीसी ने अपने सहायक अधिकारियों के माध्यम से यह जानकारी दी कि डीपीसी व कलेक्टर स्तर पर कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण है, सिर्फ राशि की अपर्याप्तता के कारण राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा विलंब हो रहा है। राशि यदि तीन दिन में आ जाती है, तो तीन दिन अथवा सप्ताह में आयेगी तो सप्ताह भर बाद राशि स्कूल के खाते में भेज दी जायेगी। इस अवसर पर सोपास के प्रदेश संगठन मंत्री रवि राजपूत, प्रदेश मीडिया संयोजक शिव भारद्वाज, जिला कार्यकारी अध्यक्ष आलोक राजपूत, जिला कार्यकारिणी सदस्य जाफर सिद्दीकी, आलोक गिरोटिया, इटारसी ब्लॉक अध्यक्ष नीलेश जैन, घनश्याम शर्मा, प्रदीप जैन, नटवर पटैल, मनोज पटैल उपस्थित थे।