होशंगाबाद। होशंगाबाद केबल आपरेटर्स के संगठन ने ट्राई द्वारा उन पर एमआरपी नीति लागू करने के विरोध में एक ज्ञापन केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री राजवर्धन सिंह के नाम कलेक्टर को सौंपा है। केबल आपरेटर्स का कहना है कि वर्तमान में केबल आपरेटर उपभोक्ताओं से 250 टीवी चैनलों के 150 रुपए से 200 रुपए तक लेते हैं। किंतु ट्राई द्वारा एमआरपी सिस्टम लागू करने से सौ फ्री टू एयर चैनल के दाम 130 रुपए और प्रत्येक पे चैनल जिसमें मुख्य देखे जाने वाले मनोरंजन, खेल बच्चों के कार्टून और इन्फोटेक चैनलों के दाम 19 रुपये और जीएसटी अतिरिक्त करने से उपभोक्ताओं का मासिक खर्च लगभग 400 रुपए हो जायेगा। केबल आपरेटर को मात्र 70 रुपये लगभग बचेगा। इसमें आय और व्यव का अनुपात सही नहीं है। उपभोक्ताओं से इतनी राशि एकत्र करना भी कठिन काम है।
जबकी फ्री टू एयर सौ चैनल दूरदर्शन की फ्री डिस पर उपलब्ध है। ऐसी परिस्थिति में हमारे ग्राहकों की संख्या में निरन्तर कमी हो जायेगी। जो कि केबल व्यवसाय की हानि है। दूसरी तरफ डीटीएच कंपनियों के रेट भी केबल के बराबर होने से ग्राहक डीटीएच लगवा लेंगे। इन सब परिस्थितियों में केबल आपरेटरों का व्यवसाय खत्म हो जायेगा और हम सब बेरोजगार हो जायेंगे। वर्तमान की केंद्र सरकार रोजगार देने का वादा कर ये काला कानून लागू कर हम सभी केबल आपरेटरों का भविष्य अंधकार में कर रही है। इस नियम को शीघ्र ही विलोपित कर देश की जनता और हमारे साथ न्याय किया जाए।
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केबल आपरेटरों पर एमआरपी नीति लागू करने के विरोध में ज्ञापन
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