मेक इन इंडिया (Make in India) को बढ़ावा- सांसद उदयप्रताप सिंह (Sansad Udaypratap Singh)
होशंगाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान न केवल कोविड-19 (Covid-19) महामारी संकट से लडऩे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बल्कि एक आधुनिक भारत की पहचान भी बन रहा है।
एक और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई के कल्याण के लिए 16 योजनाएं लागू की गई हैं वहीं दूसरी ओर गरीबों, दलितों, श्रमिकों और किसानों के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे हर क्षेत्र में विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया वोकल फार लोकल एंड मेक इट ग्लोबल का अभियान देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। यह स्थानीय उद्यमियों और व्यवसायों को सशक्त बनाएगा। यह बात सांसद उदयप्रताप सिंह (Sansad Udaypratap Singh) ने कही और इसे देश की दशा और दिशा बदलने वाला टर्निंग पाइंट बताया।
धरातल पर दिखने लगे सकारात्मक प्रभाव
सांसद श्री सिंह (Sansad Udaypratap Singh)ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 12 मई 2020 को देश की कुल जीडीपी के लगभग 10 प्रतिशत के बराबर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी, जिसे वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण (Smt. Nirmala Sitaraman) ने 13 मई 2020 से 17 मई 2020 के बीच 5 दिनों में विस्तार से हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग घोषणा की थी। यह कोविड-19 के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में भारत को आगे रख है और आधुनिक भारत की पहचान भी बन रहा है। पैकेज में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए राहत उपायों के अलावा 1.70 लाख करोड़ों रुपए की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी शामिल है। घोषणा के डेढ़ महीने में ही सकारात्मक प्रभाव धरातल पर दिखने लगे हैं।
एमएसएमईएस के लिए आर्थिक पैकेज
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों एमएसएमईएस के लिए आर्थिक पैकेज के तहत रोजगार सृजन करने हेतु 3 लाख करोड़ के कोलेटरल फ्री लोन की घोषणा, 1 जुलाई तक एमएसएमईएस व अन्य व्यवसायियों की 30 लाख से अधिक इकाइयों को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 1.10 लाख करोड़ से अधिक के ऋण स्वीकृत, 50 हजार करोड़ रुपए का फंड आफ फंड बनाया है। दबाव का सामना करने वाले छोटे उद्योगों को क्रेडिट सुविधा देने 20000 करोड़ के्रडिट गारंटी योजना, सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा इकाइयों की इन्वेस्टमेंट सीमा भी बढ़ाई, इन्हें प्रोत्साहित करने ग्लोबल टेंडर पर रोक लगाई। उद्योगों, श्रमिकों को ईपीएफ सपोर्ट राहत दी। एनबीएफसी के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 में 45000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी की घोषणा की थी।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
सांसद (Sansad Udaypratap Singh)ने कहा, कोरोना संक्रमण से देश के गांव, गरीब, मजदूर और किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ की घोषणा के तहत प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि की अग्रिम किसानों के खाते में जमा की। महिला जन धन खाता धारकों के अकाउंट में 500-500 की 3 किस्तें डाली। उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ से अधिक महिलाओं को तीन गैस सिलेंडर मुफ्त दिए, दिव्यांगों, विधवाओं एवं बुजुर्गों को भी 1000 रुपए की आर्थिक सहायता, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से देश के 80 करोड़ गरीबों एवं प्रवासी मजदूरों के लिए अप्रैल, मई और जून का मुफ्त राशन, वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा, मनरेगा में रोजगार बढ़ाने 40 हजार करोड़ की अतिरिक्त राशि का ऐलान, गरीब कल्याण रोजगार योजना में रोजगार के अवसर बढ़ाने की सहायता के लिए मिशन मोड में चलाने की शुरुआत की गई।
वोकल फार लोकल (Vocal for local) को अपनाने पर जोर
सांसद ने बताया कि इसमें किसान क्रेडिट कार्ड, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, वन नेशन वन मार्केट के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में संशोधन, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का फार्म लाइजेशन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, 15000 करोड़ रुपए का पशुपालन अवसंरचना विकास कोष, फार्मिंग रिफॉम्र्स के तहत किसानों को सीधे अपनी उपज की मार्केटिंग में उतरने की सुविधा, फसल पर लागत मूल्य का कम से कम डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का निर्णय, घरेलू कोयले के उत्पादन को प्रोत्साहन देने वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने सरकार की मार्केट प्लस पर लिस्टेड प्रोडक्ट एवं कंपनियों को निर्माता देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य किया, फास्ट ट्रेक इन्वेस्टमेंट को मंजूरी, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा, पीपीपी मॉडल पर हवाई अड्डों का निर्माण, अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी निवेश को बढ़ावा के साथ वोकल फार लोकल को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है।
