होशंगाबाद। कलेक्ट्रेट के रेवा सभाकक्ष मे आयोजित बैठक मे कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने राजस्व कार्यो की समीक्षा की। बैठक मे सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणो, राजस्व प्रकरणो के आनलाईन पोर्टल पर निराकरण, राजस्व वसूली तथा डायवर्सन के प्रकरणो की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक राजस्व प्रकरण रेवेन्यू केस मानिटरिंग सिस्टम  मे आनलाईन दर्ज करे। इनका समय सीमा पर निराकरण करे। गत 1 माह मे सभी राजस्व अधिकारियो ने प्रकरणो का तत्परता से निराकरण किया है। जिसके कारण 11343 प्रकरण निराकृत हुए है तथा आरसीएमएस मे निराकरण के प्रतिशत बढकर 72 हो गया है। सीमांकन, बंटवारा, अतिक्रमण हटाने तथा नामांतरण के प्रकरण समय सीमा मे निराकृत करे।  कलेक्टर श्री लवानिया ने कहा कि सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणो के निराकरण के संबंध मे सभी को विस्तृत निर्देश दिये गये है। एसडीएम तथा तहसीलदार लंबित प्रकरणो के संबंध मे आवेदक से स्वयं चर्चा करे। इससे प्रकरणो का संतोषजनक निराकरण होगा। एक भी प्रकरण लेबल 1 से बिना प्रतिवेदन के आगे के लेबल मे आने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। सभी राजस्व अधिकारी प्रतिदिन सीएम हेल्पलाईन तथा आरसीएमएस पोर्टल खोलकर उनमे प्रकरणो की जानकारी ले तथा निराकरण दर्ज कराये। इसे संचालित करने मे पूरी दक्षता प्राप्त करे। सभी एसडीएम अपने अधिनस्थ राजस्व अधिकारियो तथा कर्मचारियो को सीएम हेल्पलाईन एवं आरसीएमएस पोर्टल के संचालन का प्रशिक्षण दे।कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम निर्धारित रोस्टर के अनुसार तहसीलदार न्यायालय एवं नायब तहसीलदार न्यायालय का निरीक्षण करे। निरीक्षण प्रतिवेदन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करे। कार्यालय अभिलेखो को व्यवस्थित रखे। कार्यालय की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दे। निराकृत राजस्व प्रकरणो के अभिलेख अभिलेखागार मे जमा कराये। भू-राजस्व तथा अर्थदण्ड की आगामी 15 दिवस मे शतप्रतिशत वसूली करे। डायवर्सन शुल्क तथा प्रीमियम की भी शतप्रतिशत वसूली करके पत्रक प्रस्तुत करे। बैक ऋणो की लंबित वसूली के लिये अभियान चलाये। बैको के सहयोग से वसूली शिविर आयोजित करे। सभी एसडीएम वसूली की नियमित समीक्षा करे। अर्थदण्ड तथा नजूल भूमि की लंबित वसूली भी 1 सप्ताह मे करे।कलेक्टर ने कहा कि  जाति प्रमाण पत्र लंबित 2802 प्रकरण 15 दिवस मे निराकृत कर जाति प्रमाण पत्र जारी करे। वर्ष 2017-18 मे जाति प्रमाण पत्र के नये आवेदन स्कूलो के माध्यम से शीघ्र ही प्राप्त होगे। इनके सत्यापन के लिये स्कूलो मे राजस्व निरीक्षक तथा पटवारी तैनात करे। सत्यापन के बाद ही प्रकरण लोकसेवा केन्द्र मे दर्ज कराये। घुमक्कड तथा अद्र्धघुमक्कड परिवारो के सदस्यो के जाति प्रमाण पत्र शासन के निर्देशो के अनुरूप जारी करे। बैठक मे कलेक्टर ने अधिकारियो को गिरदावरी एप, जनसुनवाई के पत्रो के निराकरण, खंड स्तरीय अंत्योदय समिति के गठन, आडिट आपत्तियो के निराकरण उच्च न्यायालय मे दर्ज प्रकरणो प्राकृतिक आपदा मे राहत राशि मे भुगतान तथा आवदा प्रबंधन के संबंध मे निर्देश दिये। बैठक मे एडीएम श्री मनोज सरियाम, संयुक्त कलेक्टर सुश्री टीना यादव, सभी एसडीएम तथा संबंधित राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।