इटारसी। कृषि उपज मंडी की बैठक में आज सचिव सुनील गौर ने लाभ का बजट प्रस्तुत किया। इस दौरान करीब 12 करोड़ रुपए के विकास और निर्माण कार्यों को भी मंजूरी दी गई। मंडी के बजट में 15 करोड़, 60 लाख 22 हजार आय और 15 करोड़ 59 लाख के व्यय का अनुमान है। इस तरह से मंडी को 1 लाख 22 हजार की बचत दिखाई गई है। बैठक में मंडी अध्यक्ष विक्रम तोमर, सहकारी बैंक के डायरेक्टर पीयूष शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर कृषि जितेन्द्र सिंह भी मौजूद थे।
कृषि उपज मंडी ने राज्य शासन की योजना के अंतर्गत दो करोड़ रुपए लागत के कलर सॉल्वेंट प्लांट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मप्र सरकार ने प्रदेश की ए ग्रेड की मंडियों में इस तरह के प्लांट को मंजूरी दी है जिसमें किसानों के अनाज की ग्रेडिंग होगी। इस मशीन से अनाज, मिट्टी और कचरा अलग-अलग हो जाएगा। समिति ने वर्ष 2018-19 की वार्षिक कार्ययोजना को भी मंजूरी दी है। योजना में कृषकों के भुगतान के लिए चार करोड़ रुपए का भवन बनाने का प्रस्ताव है। इस भवन से किसानों की उपज खरीदी के बाद भुगतान के लिए काउंटर बनाए जाएंगे। इसी तरह किसानों की संगोष्ठी के लिए दो करोड़ की लागत से एक संगोष्ठी भवन बनाने, दो करोड़ रुपए से मंडी परिसर में सीमेंट-कांक्रीट मार्ग, मंडी में मौजूद कैप को कवर्ड करने 3 करोड़ स्वीकृति, मंडी परिसर में 30 लाख रुपए से सुलभ काम्पलेक्स, कृषकों को गर्मी से बचाने कुर्सी सहित छायादार शेड, मंडी गेट पर स्थित पार्क का सौंदर्यीकरण दस लाख, दुर्गा मंदिर तरफ मंडी का भव्य गेट का निर्माण कार्य, मंडी परिसर में मवेशियों को रोकने गेट पर काऊ कैचर, परिसर में रोशनी के लिए 15 लाख से हाईमास्ट लैंप, परिसर की ऊबड़-खाबड़ भूमि को समतल करने 3 लाख के प्रस्ताव पारित किए।
इनका कहना है…!
कृषि उपज मंडी में किसानों की सुविधा के लिए काफी कार्य हुए हैं। अभी बहुत कार्य करने शेष हैं, बैठक में इन्हीं सबका प्रस्ताव लिया है। जो भी प्रस्ताव पारित किए हैं, उन कार्यों की मंडी को महती जरूरत है।
विक्रम तोमर, अध्यक्ष
आज बजट बैठक थी, सर्वसम्मति से बजट पारित किया है। इसके साथ ही मंडी में विकास और निर्माण कार्यों को समिति सदस्यों ने मंजूरी दी है। प्रस्ताव शासन को भेजे जा रहे हैं, स्वीकृति पर कार्य कराए जाएंगे।
सुनील गौर, सचिव
