इटारसी। स्कूलों की फीस में इन्फ्रास्ट्रक्चर और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जाना चाहिए एवं ग्रेड के अनुसार सरकार स्कूलो की फीस तय करें। उक्त सुझाव रमेश के. साहू एडव्होकेट ने दिये। श्री साहू ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा स्कूलों की फीस एवं मनमानी वसूली का मुद्दा काफी संवेदनशील है एवं प्रत्येक परिवार इससे प्रभावित है। स्कूलों के ग्रेडिग सिस्टम से मनमानी फीस एवं दी जा रही कमतर शिक्षा सेवाओं को नियत्रित किया जा सकेगा। वैसे भी शिक्षा प्रणाली को निजी हाथों में सौपकर सरकार ने मनमानी शिक्षा व्यवस्था बनाने का रास्ता खोला है जिसके दूरगामी विपरीत परिणाम होगें।