होशंगाबाद। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र में आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के आवेदन पत्रों पर सुनवाई कर अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। कार्यक्रम में भोपाल, आगरमालवा, राजगढ़, इंदौर, कटनी, भिण्ड, शहडोल, नीमच, ग्वालियर तथा अन्य जिलों के आवेदन पत्रों पर सुनवाई की गई। आगरमालवा जिले के दिव्यांग आवेदक बलराम द्वारा स्वरोजगार योजना के तहत सेंट्ररिंग के लिए किए गए आवेदन पर 2 वर्ष का समय लेने तथा आधे से भी कम राशि मंजूर करने पर मुख्यमंत्री ने नाराजी व्यक्त की। उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हितग्राही ने लगातार प्रयास किया इसके बावजूद बैंक ने उनके प्रकरण पर ध्यान नहीं दिया। सभी कलेक्टर हितग्राही को समय पर स्वरोजगार योजना का लाभ देना सुनिश्चित करें। प्रकरणो की मंजूरी में अनावश्यक देरी करने वालों पर कडी कार्यवाही करें। सभी कलेक्टर रोजगार मूलक योजनाओं के प्रकरणों के निराकरण की नियमित निगरानी करें।
इस संबंध में कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने कहा कि स्वरोजगार प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जा रही है। कुछ बैंकों में ऋण प्रकरण मंजूर करने का अधिकार जिला के बैंकर्स के स्थान पर क्षेत्रीय प्रबधकों को दिया गया है। यदि जिला स्तर पर प्रकरण मंजूरी का अधिकार होगा तो प्रकरणों का निराकरण समय पर हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में बैकों को निर्देश देते हुए कहा कि हितग्राहियो को समय पर ऋण एवं अनुदान उपलब्ध कराने के आवश्यक प्रबंध करें। कलेक्टर स्वरोजगार प्रकरणों के निराकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
समाधान आनलाईन मे मुख्यमंत्री ने कहा कि कई आवेदक जब सीएम हेल्पलाइन तथा समाधान आनलाईन में आवेदन करते है तो उन्हे योजना का लाभ मिल जाता है। इनके द्वारा सामान्य रूप से दिये गये आवेदन पर तत्परता से कार्यवाही करें। उज्जवला योजना में गैस कनेक्शन के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 29 लाख से अधिक गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन दिये गये है। इन परिवारों द्वारा गैस टंकी रिफिल कराने के संबंध में सर्वेक्षण करके रिपोर्ट दें।
कार्यक्रम में ग्वालियर जिले की कुमारी हेमलता में नर्सिंग पाठयक्रम में 3 वर्षिय कोर्स के दौरान केवल एक वर्ष का छात्रगृह भत्ता मिलने तथा 2 वर्ष की राशि प्रदान करने के लिये आवेदन दिया। प्रमुख सचिव ने बताया कि नर्सिंग पाठयक्रम में पात्रता समाप्त कर देने के कारण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदिका को 2 वर्ष की राशि तत्काल उपलब्ध करायें साथ ही नर्सिंग जैसे शतप्रतिशत रोजगार देने वाले पाठयक्रमों एवं डिपलोमा पाठयक्रमों में भी छात्रगृह भत्ता का प्रावधान करें।
कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर श्री उमाकांत उमराव, कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया, पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद सक्सेना, वनमंडलाधिकारी श्री विजय सिंह, एडीएम श्री मनोज सरियाम तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।