इटारसी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की बैठक भोपाल में हुई। जिसमें16वें वित्‍त आयोग अध्‍यक्ष अरविंद पनगढिया व सभी सदस्‍य मौजूद थे।
बैठक में प्रदेश के नगरीय निकायों (यूएलवी) के विकास को लेकर वित्‍तीय कार्ययोजना पर चर्चा हुई। नगरपालिका अध्‍यक्ष पंकज चौरे ने सभी नगरपालिका अध्‍यक्ष की ओर से वित्‍त आयोग के सामने बात रखी। श्री चौरे ने कहा कि समय पर बजट आवंटन मिलने और ज्‍यादा बजट मिलने जैसे मुददे उठाए। श्री चौरे ने सालाना 13 प्रतिशत टैक्‍स बढोतरी पर ही ग्रांट मिलने का मुददा उठाया। कहा कि यह कम होकर 7 से 8 प्रतिशत ही होना चाहिए। उन्‍होंने कहा कि हर निकाय की परिस्थिति अलग अलग होती है, छोटे निकाय सालाना इतना टैक्‍स नहीं बढा सकते।
बैठक में प्रधानमंत्री के ‘सशक्‍त नगर, समृद्ध भारत’ विजय को साकार करने का मंथन हुआ। इटारसी की आधारभूत संरचना मजबूत करने और विकास को गति देने पर चर्चा हुई। बैठक में संजय कुमार शुक्‍ल, सीबी चक्रवर्ती सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। नगरपालिका अध्‍यक्ष पंकज चौरे ने यह मांग भी रखी कि बजट आवंटन के समय योजना के तहत खर्च करने की बाध्‍यता से परेशानी आती है, इसलिए इसमें छूट मिलनी चाहिए। उन्‍होंने उदाहरण देकर कहा कि अभी जल के लिए जो फंड आता है उसका उपयोग अन्‍य स्‍थान पर नहीं कर सकते। जबकि निकायों में अन्‍य कार्य जैसे पार्क, स्‍टेडियम, नगरपालिका को डिजिटल करने जैसे अनेकों कार्य होते हैं। इसलिए इसमें छूट मिलनी चाहिए।
नगरपालिका अध्‍यक्ष श्री चौरे ने अपनी बात रखते हुए कहा कि 15 वे वित्‍त का फंड देरी से आता है इसलिए काम समय पर नहीं हो पाते हैं, यह अप्रैल माह में मिल जाए। अभी जनवरी तक फंड आता है तो दिक्‍कत होती है। वित्‍त आयोग के अधिकारियों ने कहा कि स्‍टेट इसमें कोई मार्ग निकाले। इस पर स्‍टेट के अधिकारियों ने कहा कि फंड जैसे ही आता है हम मात्र 15 दिन के अंदर निकायों को जारी कर देते हैं।
नगरपालिका अध्‍यक्ष ने निकायों की ओर से अपनी बात रखते हुए कहा कि सभी नगर पालिकाएं अच्‍छे कार्य कर रही हैं। खेल स्‍टेडियम, पार्क, जल संरक्षण, सौलर एनर्जी के लिए काम किए जा रहे हैं। नागरिकों को घर बैठे सारी सुविधाएं मिले इसके लिए नगरपालिकाएं डिजिटल हो रही हैं। इसके लिए फंड की जरुरत होती है, जो कि अभी कम मिल रहा है। नगरपालिका अध्‍यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि अभी वित्‍त आयोग के लिए 70 प्रतिशत फंड ग्रामीण व 30 प्रतिशत फंड शहरी क्षेत्र में देते हैं, यह बढाकर शहरी क्षेत्र में 40 प्रतिशत होना चाहिए। इसके पीछे उन्‍होंने तर्क देते हुए कहा शहरों का धनत्‍व बढ रहा है, ग्रामीण भी शहर में आकर बस रहे हैं, जिससे यहां सुविधाएं बढाई जानी चाहिए।