होशंगाबाद। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राजस्व विभाग तथा ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अधिकारी ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमे आम जनता को कोई परेशानी न हो। किसानो को 15 अगस्त से आरंभ हो रहे विशेष अभियान मे घर-घर जाकर खसरा खतौनी की नकले प्रदान करें। आवासी गरीब परिवारो को भू अधिकारी पत्र देने के लिये बनाये गये अधिनियम के तहत पात्र व्यक्तियों का चिन्हाकन करें। प्रत्येक आवासी को आवास अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये। बैठक मे राजस्व मंत्री श्री उमांशंकर गुप्ता तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धारित समय सीमा मे राजस्व प्रकरणों का निराकरण करे। लोकसेवा गारंटी अधिनियम मे राजस्व विभाग की 16 सेवाएं शामिल है। इनसे जुडे प्रकरणों का तय समय सीमा ने निराकरण करें। समय सीमा मे निराकरण न करने वाले अधिकारियो पर नियामानुसार जुर्माना लगाये। प्रकरण आनलाईन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करायें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नामांतरण तथा बंटवारा के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करे। शासकीय भूमि से अतिक्रमण कठोरता से हटाये। लेकिन अतिक्रमण हटाते समय मानवीय दृष्टिकोण रखे। किसी गरीब को हटाने से पहले उसके आवास की वैकल्पिक व्यवस्था अवश्य करें। बाढ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने एवं राहत बचाव के लिये उचित प्रबंध करे। वर्षाजनित रोगो से बचाव के लिये भी जिलों मे आवश्यक प्रबंध करे। फसल कटाई प्रयोग किसानो की उपस्थिति मे करे।
उन्होंने कहा कि किसानो को सिंचाई के लिये बिजली कनेक्शन पर पंप के हार्सपावर के अनुसार बिल दे। खराब ट्रांसफार्मर बदलने के लिये तय समय सीमा का पालन कडाई से करे। सिंचाई के लिये अस्थाई विद्युत कनेक्शनों को स्थाई कलेक्शन में बदलने का अभियान चलाये। विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारी ग्राम स्तर मे जाकर बिजली से संबंधित समस्याओ तथा शिकायतो का निराकरण करे। नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण करे। बिजली की आपूर्ति की लगातार निगरानी करे। कहीं भी अघोषित विद्युत कटौती न की जाये।
बैठक मे बताया गया कि राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी एप तैयार किया गया है। इसे सभी पटवारियो के मोबाईल फोन पर डाउनलोड किया जा रहा है। इसके माध्यम से फसल बोनी की खसरा वार जानकारी दर्ज की जायेगी। प्रदेश मे एक हजार से अधिक राजस्व न्यायालय है। गत नौ माह मे इनमे 3 लाख 53 हजार से अधिक राजस्व प्रकरणो का निराकरण किया गया। जिसमे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, डाइर्वसन के प्रकरण शामिल है। बैठक मे बताया गया कि प्रदेश मे 9 हजार 126 पटवारी के पदो की पूर्ति की जा रही है।
ऊर्जा विभाग के संबंध मे बताया गया कि विभाग द्वारा ग्रामोदय से भारत उदय अभियान मे ग्राम पंचायत स्तर पर शिकायत निवारण शिविर लगाये गये। जिसमे कृषि पंपो के अस्थाई कनेक्शन को स्थाई कनेक्शन मे बदलने के 42 हजार 500 आदेश पारित किये गये। बैठक मे कलेक्टर को विधानसभा प्रश्नो के उत्तर समय सीमा मे प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर श्री उमाकांत उमराव, अपर कमिश्नर श्री आर.के.मिश्रा, कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया, उपायुक्त श्री संतोष वर्मा, एडीएम श्री मनोज सरियाम, अधीक्षण यंत्री विद्युत मण्डल, सभी एसडीएम तथा संबंधित अधिकारियो ने वीडियो कान्फ्रेसिंग मे भाग लिया।