प्रदेश के 42 जिलों में खुलेंगे महिला थाने
भोपाल। MP में सरकारी अधिकारियों (Govt Officer) और कर्मचारियों (EMployee) के तबादले 1 मई से ही होंगे। शिवराज कैबिनेट ने मंगलवार को नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Dr. Narottam Mishra) ने बताया कि नई नीति के मुताबिक जिले में प्रभारी मंत्री को तबादले करने का अधिकार होगा। प्रदेश स्तरीय तबादले यानी एक जिले से दूसरे जिले के लिए विभाग के मंत्री की मंजूरी जरूरी होगी, जबकि प्रथम श्रेणी के अफसरों के तबादले मुख्यमंत्री (CM) की स्वीकृति से किए जाएंगे। सरकार ने पहले एक मई से तबादले शुरू करने की बात कही थी, कुछ देर बाद 1 अप्रैल की तारीख घोषित की। तीसरी बार फिर से 1 मई को तबादले शुरू करने की बात कही।
कैबिनेट (Cabinet) ने गृह विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए प्रदेश के 42 जिलों में महिला थाना खोलने की मंजूरी दे दी है। इन थानों में स्टॉप के लिए अन्य जिलों के करीब 1492 पुलिसकर्मियों को पदस्थ किया जाएगा। इससे सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। वर्तमान में 10 जिलों में महिला थाने संचालित हो रहे हैं।
सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इस योजना को मध्य प्रदेश में 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। इस पर सरकार 491 करोड़ों रुपए खर्च करेगी।
आंगनबाड़ियों में बच्चों को 3 दिन दिया जाएगा दूध
कैबिनेट ने आज आंगनबाड़ियों में 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को दूध उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध दिया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना काल में अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 तक आंगनबाड़ी बंद होने के कारण 22,81 करोड़ों रुपए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से महिला एवं बाल विकास विभाग को उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया
नीलाम होगा गुना बस स्टैंड
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि गुना बस स्टैंड और सब डिपो को नीलाम किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा 63 करोड़ रुपए की निविदा को मंजूरी दी गई है। इसी तरह सहकारिता विभाग के प्रस्ताव पर कोलार सनखेड़ा स्थित गृह निर्माण सोसायटी की जमीन 2 करोड़ 25 लाख रुपए में नीलाम करने की कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दीl
शहडोल जिला अस्पताल की प्रशासकीय स्वीकृति
चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने शहडोल में जिला अस्पताल निर्माण के लिए 309 करोड़ 97 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी हैl
