आम जनता की समस्याओं के निराकरण में कोताही न बरतें

– जनसुनवाई में जनसमस्याओं का निदान
– कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों की समीक्षा की
नर्मदापुरम। मंगलवार को कलेक्ट्रेट (Collectorate) में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जनसमस्याओं का निराकरण किया। साथ ही वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से समस्त एसडीएम (SDM), सीईओ (CEO), सीएमओ एवं विभागो के स्तर पर लंबित जनसुनवाई के प्रकरणों की भी विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आम जनता की समस्याओं के निराकरण में कोताही न बरते। लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण कर रिपोर्ट दें। वाजिब समस्या लंबित पाएं जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर मनोज सिंह ठाकुर (CMO Additional Collector Manoj Singh Thakur) सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री सिंह ने 70 आवेदनों पर सुनवाई की।
जनसुनवाई में नर्मदा नदी (Narmada River) के किनारे पौधरोपण कार्य में संलग्न संकल्प तरु विकास समिति के सदस्यों ने अपने आयुष्मान कार्ड बनाएं जाने के संबंध में आवेदन दिया। जिस पर कलेक्टर श्री सिंह ने सीएमओ नर्मदापुरम को सभी आवेदकों का आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) बनाए जाने के निर्देश दिए। तहसील डोलरिया के निवासी शरद सिंह राजपूत ने क्षेत्रके पटवारी द्वारा किसानों के साथ आर्थिक धोखाधड़ी और अनावश्यक परेशान करने की समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम नर्मदापुरम को इस प्रकरण की जांच कर संबंधित पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार नर्मदापुरम (Narmadapuram) के अशोक पटेल ने स्वरोजगार योजना का लाभ दिलाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश पर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा अशोक का मुख्यमंत्री उधम क्रांति योजना के तहत प्रकरण स्वीकृत किया गया।
जनसुनवाई में इटारसी (Itarsi) की विधा सराठे ने उनके पुत्र और पुत्र वधु द्वारा उनका भरण पोषण न करने तथा लड़ाई झगड़ा करने और प्रताडि़त करने की समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर ने एसडीएम इटारसी को निर्देश दिए कि विधाबाई को माता पिता भरण पोषण अधिनियम के तहत न्याय दिलाए। बनखेड़ी के महेश अहिरवार ने आवासीय पट्टा दिलाने के संबंध में आवेदन दिया, जिस पर तहसीलदार बनखेड़ी को आवेदक को मुख्यमंत्री भू अधिकारी योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार जनसुनवाई में आमजनों की अतिक्रमण, बिजली, कृषि सहित अन्य मुद्दों से जुड़ी समस्याओं का तत्परता से निराकरण किया गया।