इटारसी। रेलवे परियोजना फ्लाईओवर पवारखेड़ा (Railway Project Flyover Pawarkheda) से जुझारपुर तक रेल लाइन बिछाने के लिए रेलवे द्वारा अर्जित भूमि का रेलवे में नामांतरण नहीं होने के कारण उन किसानों को नौकरी नहीं मिल रही है, जिनकी भूमि का रेलवे ने अधिग्रहण किया है। अतः भूमि का नामांतरण जल्द से जल्द किया जाए, ताकि किसान परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिल सके। यह बात आज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को ज्ञापन देने आये किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कही। उन्होंने कहा कि किसान परिवार के एक सदस्य को नौकरी का प्रावधान है, लेकिन रेलवे के अधिकारी किसानों से कह रहे हैं कि जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया है, उसमें से कुछ गांव के किसानों की भूमि पर रेलवे का नामांतरण हो गया है और कुछ का नहीं हुआ है। अनुविभागीय अधिकारी ने संशोधन पंजी नहीं सौंपी है।
ज्ञापन देने आये किसानों ने बताया कि भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 23 के अनुसार पष्चिम मध्य रेलवे लाइन भोपाल द्वारा इटारसी नार्थ-साउथ रेलवे लाइन फ्लाईओवर पवारखेड़ा से जुझारपुर स्टेषन तक बड़ी रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत रेलवे विभाग ने नई रेल लाइन बिछाने के लिए ग्राम रैसलपुर, धौंखेड़ा, सोनासांवरी, इटारसी, पथरोटा, देहरी, जुझारपुर और तरोंदा के किसानों की भूमि सन् 2017 में अधिग्रहण की थी। बदले में किसान के परिवार के एक सदस्य को रेलवे में नौकरी देना प्रस्तावित है। पूर्व में तहसील में स्थित भूमि रेलवे विभाग द्वारा अधिग्रहण करने के पश्चात किसान के परिवार को नौकरी दी जा चुकी है। लेकिन कई परिवार अभी भी इस लाभ से वंचित हैं। रेलवे का कहना है कि कुछ भूमि का नामांतरण हो गया है और कुछ का अभी नहीं हुआ है।
किसानों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मदन सिंह रघुवंशी (Sub Divisional Officer Revenue Madan Singh Raghuvanshi) से मांग की है कि उक्त परियोजना अंतर्गत आये हुए समस्त ग्राम के किसान जिनकी भूमि अधिग्रहण की गई है किसानों के खसरे में रेलवे विभाग का नामांतरण कर रेलवे को नामांतरण पत्रक सौंपा जाए जिससे किसान परिवार के एक सदस्य को नौकरी की कार्यवाही आगे बढ़ सके।