- – वीडियो कांफ्रेंस द्वारा सभी जिलों को दिए गए निर्देश
नर्मदापुरम। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की पहल से देश में गुलामी की निशानियों को समाप्त करने के लिए विभिन्न कार्य हो रहे हैं। इस क्रम में एक जुलाई से देश में अनेक कानून नये स्वरूप में लागू होंगे। दंड के स्थान पर न्याय का महत्व बढ़ें एवं भारतीय नागरिकों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों की रक्षा हो सके, इस चिंतन से तीन विधेयक निरस्त कर नए दंडनीय विधेयक लाए गए हैं। आमजन तक इनकी जानकारी पहुंचाने के सभी प्रयास किए जाएं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) से प्रदेश के सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे ऐसे विधेयक एवं अधिनिय़म में भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (1898), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाएं मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर पौधरोपण कार्यक्रम के दौरान एक पेड़ अपनी मां के नाम का अभियान भी सभी कलेक्टर्स अपने जिले में चलाऐं।
इस अभियान के तहत जिनकी मां जीवित हैं वे अपनी मां के साथ एक पौधा लगाकर सेल्फी ले एवं जिनकी मां इस दुनिया में नहीं हैं, वे पौधा लगाकर अपनी मां की फोटो के साथ सेल्फी लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौध रोपण अभियान के तहत प्रदेश में साढ़े पांच करोड़ पौधे लगाये जाएंगे। सभी पौधे जीवित रहें एवं उनकी सुरक्षा होती रहे। हम जो पौधा लगाएं वो सरवाइव करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौध रोपण अभियान में कलेक्टर लीड करें। जलसंवर्धन अभियान निरंतर चलता रहे मुख्यमंत्री डॉ यादव ने जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतिम दिन 30 जून को समापन कार्यक्रम के संबंध में सभी कलेक्टर्स से कहा कि जल संवर्धन का अभियान वर्ष भर चलता रहे। कुए, बावड़ी, नदी जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य कभी न रुके उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक दीर्घकालिक योजना बनाई जाए कि कैसे हम जल एवं रोजगार को जोड़ सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है। वहां मछली पालन कर लोगो को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। एक सप्ताह में बसों की चेकिंग की जाए चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था शीघ्र लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट जो अन्य प्रांतों की सीमा पर वाहनों के आवागमन के संबंध में भूमिका अदा करती हैं वहां संबंधित जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर वर्तमान में हो रही अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का कदम उठाया है। उन्होंने एक सप्ताह में बसों की चैकिंग करने एवं उडऩदस्ता दल को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कलेक्टर्स यह सुनिश्चित करेगे कि सभी बसे बस स्टैंड से ही चले एवं वापस बस स्टैंड ही आए। समय सारणी का पालन हो। कॉलेजों में शिविर लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएं। नर्मदापुरम (Narmadapuram) के एनआईसी कक्ष में संभागायुक्त कृष्ण गोपाल तिवारी (Krishna Gopal Tiwari), आईजी इरशाद वली (Irshad Wali), अपर आयुक्त आरपी सिंह (RP Singh), कलेक्टर सोनिया मीना (Sonia Meena), जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सोजान सिंह रावत (Sojan Singh Rawat), अपर कलेक्टर डीके सिंह (DK Singh), उपायुक्त राजस्व गणेश जैसवाल (Ganesh Jaiswal), डीएफओ मयंक गुर्जर (Mayank Gurjar), संयुक्त उपायुक्त जीपी दोहर (GP Dohar), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्रा (Ashutosh Mishra) एवं संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
