नगरों की तरह ग्रामों का भी बनाया जाए मास्टर प्लान

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने कहा है कि हर जिले में शासकीय एवं निजी क्षेत्रों में नियोजन तथा स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाएं। प्रदेश में हर माह लगभग 01 लाख रोजगार सृजित किए जाएं। प्रत्येक जिले में हर माह रोजगार मेले (Employment fair) आयोजित कर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। ग्रामों के समग्र विकास के लिए नगरों की तरह ग्रामों का भी मास्टर प्लान बनाया जाए। इसके अंतर्गत गांवों में अधोसंरचना विकास, स्थाई परिसंपत्तियों के निर्माण तथा हितग्राहीमूलक कार्य योजनाबद्ध तरीके से कराए जाएं। इनमें मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, खेत सड़क योजना आदि का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। एक जिला-एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रदेश के कई जिलों ने वहां के उत्पादों को प्रमोट करने तथा उन्हें मार्केट लिंकेज प्रदान करने में अच्छा कार्य किया है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री को पत्र
बैंकों द्वारा सिबिल स्कोर के आधार पी.एम. स्वनिधि योजना (PM Swanidhi Yojana) में ऋण वितरण रोके जाना घोर आपत्तिजनक है। ‘मैं इस पर बैंकों के प्रति अप्रसन्नता प्रकट करता हूँ। इस संबंध में प्रधानमंत्री जी एवं वित्त मंत्री को पत्र लिखकर निवेदन किया जाएगा। यह केन्द्र द्वारा गरीबों के लिए बनाई गई योजना है। इसमें बैंकों द्वारा ऋण नहीं दिए जाना गरीबों के साथ अन्याय है’। मुख्य सचिव ने कहा कि पी.एम. स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंको द्वारा ऋण देने के लिए उनका सिबिल स्कोर देखने की जरूरत नहीं है। सिविल आधार पर प्रकरणों में ऋण वितरण न रोका जाए। साथ ही इस प्रकार की भी शिकायतें आ रही हैं कि परिवार में यदि कोई डिफाल्टर है तो भी आवेदनकर्ता का ऋण रोका जा रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 78 लाख किसान परिवारों को सहायता
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (Chief Minister Farmers Welfare Scheme) के अंतर्गत प्रदेश के 78 लाख किसान परिवारों को सहायता दी जानी है। इनमें से 91 प्रतिशत किसानों का सत्यापन हो गया है। शेष का शीघ्र कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी गरीबों को उचित मूल्य राशन के लिए नवीन पात्रता पर्चियां दी गई हैं। इन सभी को राशन का वितरण सुनिश्चित किया जाए। अभी 83 प्रतिशत को राशन वितरण हुआ है, शेष 17 प्रतिशत को भी शीघ्र राशन वितरित कराएं। कम प्रगति वाले जिले हरदा, बैतूल, पन्ना, शहडोल एवं मुरैना विशेष ध्यान दें।

हर महीने 07 तारीख को अन्न उत्सव
हर महीने प्रदेश की सभी 25271 उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव मनाया जाएगा। इनमें से हाट-बाजार की दुकानों पर अन्न उत्सव हाट के दिन होगा। इस दिन सभी गरीबों को उचित मूल्य राशन का प्रदाय किया जाएगा। साथ ही दुकानों के स्टॉक का सत्यापन भी किया जाएगा। अन्न उत्सव में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

8 जनवरी को एस.एच.जी. को ऋण वितरण कार्यक्रम
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आगामी 08 जनवरी को कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के स्व-सहायता समूहों को ऋण वितरण किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज के साथ ही मार्केट लिंकेज भी उपलब्ध कराया जाए।

स्वच्छता सर्वेक्षण में अग्रणी रहने पर बधाई
स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर को नं-1 रहने के लिए बधाई दी। साथ ही खरगौन, भोपाल, उज्जैन, बुरहानपुर, शाहगंज, बदनावर, ओंकारेश्वर, कांटाफोड आदि नगरीय निकायों को भी स्वच्छता में उपलब्धि के लिए बधाई दी।

स्वच्छता पर कोई ‘कम्प्रोमाइज’ नहीं
मध्यप्रदेश को स्वच्छता में नं-1 प्रदेश बनाना है। स्वच्छता के मामले में कोई ‘कम्प्रोमाइज’ नहीं होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नगरीय निकाय कर्मियों को विलंब से वेतन दिए जाने तथा स्वच्छता कार्य में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर नगर निगम ग्वालियर को हटाने के निर्देश दिए।

गोबर से सी.एन.जी. उत्पादन
गौ-शालाओं को स्वावलंबी बनाया जाए। इसके लिए छोटी-छोटी गोशालाओं को जोड़कर बड़ी गो-शाला बनाई जाएं। गोकाष्ठ और गोमूत्र के उचित प्रयोग से गोशाला को स्वावलंबी बनाया जा सकता है। गोबर से सी.एन.जी. बनाना व उसे पेट्रोल पम्प के माध्यम से बेचने का प्रयोग उत्तरप्रदेश में सफलतापूर्वक हो रहा है। गोवर्धन योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में इस प्रकार के प्रयास होने चाहिए। ‘बनास गो-शाला’ गुजरात के मॉडल को अपनाया जाए। ‘गो-नाइल’ (गो-फिनाइल) का उपयोग सरकारी कार्यालयों में किया जाए।

अवैध उत्खनन रोकने में कटनी विशेष ध्यान दें
प्रदेश में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। कटनी से अधिक शिकायतें हैं, वहां विशेष ध्यान दिया जाए। अवैध परिवहन वाले वाहनों को जप्त कर राजसात करें।

हर माह रोजगार मेले
मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में हर माह एक दिन रोजगार मेले का आयोजन किया जाए, जिसमें छोटे जिलों में 1.5 से 02 हजार तथा बड़े जिलों में 03 से 05 हजार रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रयास किए जाएं। ‘रोजगार सेतु’ पोर्टल (Rojagaar setu portal) का इसके लिए प्रभावी उपयोग किया जाए।

स्वरोजगार योजनाओं को ‘रीडिजाइन’ करें
स्वरोजगार योजनाओं को ‘रीडिजाइन’ किया जाए, जिससे इन्हें अधिक उपयोगी बनाया जा सके तथा इनका लाभ अधिक से अधिक व्यक्तियों को मिल सके।

मनरेगा योजना का पूरा उपयोग हो
गांवों के विकास के लिए मनरेगा योजना का पूरा उपयोग हो। इस योजना के बेहतर उपयोग से हर हाथ को काम मिलेगा ओर गांवों का विकास होगा। इसके लिए कलेक्टर व सीईओ जिला पंचायत कार्ययोजना बना लें। गुना, अशोकनगर, अनूपपुर, मुरैना एवं धार जिलों को योजना में अच्छे कार्य के लिए बधाई दी गई।

एक जिला-एक उत्पाद योजना में जिलों को बधाई
एक जिला-एक उत्पाद योजना के अंतर्गत निवाड़ी में अदरक, जबलपुर में मटर, सतना में बर्तन, अनूपपुर में कोदो, शहद, गुलबकावली अर्क, खरगौन में मिर्ची और कपास तथा बुरहानपुर में केला चिप्स उत्पादों की ब्रांडिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी जिलों विशेष रूप से अनूपपुर जिले को इस कार्य के लिए बधाई दी। गुना में धनिया प्रसंस्करण प्लांट चालू हो रहे हैं। मंडला में कोदो-कुटकी तथा भोपाल में जरी-जरदोरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन्हें फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि से लिंक भी किया जा रहा है।

आयुष्मान योजना एवं स्वामित्व योजना क्रियान्वयन के लिए बधाई
प्रदेश में आयुष्मान योजना के कार्ड बनाने के अच्छे कार्य के लिए सभी जिलों को बधाई दी। प्रदेश में आयुष्मान योजना (Ayushaman Yojana)  में 01 करोड़ 70 लाख कार्ड बन गए हैं। स्वामित्व योजना में 208 ग्रामों में कार्य पूर्ण हो गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसके लिए भी सभी संबंधितों को बधाई दी।

नकली खाद-बीज बनाने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई
नकली खाद-बीज की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, परिवहन करने वालों के साथ ही निर्माणकर्ता के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाए। कोई नकली खाद-बीज, कीटनाशक बनाने एवं बेचने वाला बचना नहीं चाहिए। जबलपुर में नकली खाद निर्माता के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई हुई है। सभी दोषी जेल जाएं। वाहनों को राजसात करें।

जी.एस.टी. बढ़ाने के प्रयास करें
मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि हर जिले में जी.एस.टी. बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। कार्यों में मितव्ययता बरती जाए। शासकीय आयोजनों में अनावश्यक खर्च न हो। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष जी.एस.टी. में 16 प्रतिशत, आबकारी में 16 प्रतिशत, परिवहन में 25 प्रतिशत तथा राजस्व विभाग में 43 प्रतिशत राजस्व में कमी आयी है। वैट में 15 प्रतिशत, वन में 37 प्रतिशत, ऊर्जा में 12 प्रतिशत, खनिज में 8 प्रतिशत तथा स्टॉम्प व पंजीयन में 6 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

शराब माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें
प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री सख्ती से रोकी जाए। शराब माफिया के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक इस संबंध में कार्रवाई करें। जो आबकारी अधिकारी कार्य में लापरवाही करें, उनके‍ विरूद्ध कार्रवाई की जाए।

बड़े बिजली चोरों पर कार्रवाई करें
बिजली चोरी रोकने के अभियान के अंतर्गत सबसे पहले बड़े बिजली चोरों के विरूद्ध कार्रवाई करें। परिवहन राजस्व आय में वृद्धि के लिए विशेष चैकिंग अभियान चलाएं। खनिज से आय के लिए अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन को सख्ती से रोका जाए।

कलेक्टर राजस्व बढ़ाने के लिए हर सप्ताह समीक्षा करें
सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि अपने जिले में राजस्व बढ़ाने के लिए सप्ताह में एक बार हर विभाग की समीक्षा करें। जिला स्तर पर राजस्व वृद्धि के प्रयास किए जाएं।