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- दुग्ध समितियों एवं दुग्ध प्रदायकों के हित में लिये गये कई महत्वपूर्ण निर्णय

इन्दौर, 20 सितंबर (हि.स.)। इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ की 41वीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को दुग्ध संघ के अध्यक्ष मोतीसिंह पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा संचालक मण्डल के समस्त संचालकगणों एवं अतिथियों का स्वागत किया गया। दुग्ध संघ के अध्यक्ष मोतीसिंह पटेल ने अपने उद्बोधन में बताया कि दुग्ध संघ का वर्ष 2023-24 का वार्षिक टर्न-ओवर 658.00 करोड़ रुपये रहा है, जो आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक कार्ययोजना अनुसार टर्न-ओवर 725.00 करोड़ रुपये होना संभावित है। दुग्ध संघ द्वारा वर्ष 2023-24 में 1309.00 लाख रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ ही एक ऐसा शीर्ष सहकारी उपक्रम है, जो वर्ष 2013-14 से लगातार अपनी दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादक सदस्यों को लाभांश एवं बोनस का वितरण कर रहा है। साथ ही दुग्ध संघ की बहुप्रतिक्षित सॉची दुग्ध उत्पादक चिकित्सा सहायता योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है। दुग्ध संघ के मुख्य संयंत्र परिसर में 30 मेट्रिक टन क्षमता के नवीन दुग्ध पावडर संयंत्र की स्थापना का कार्य एच.एम.टी कंपनी द्वारा पूर्ण कर लिया गया है एवं इसका संचालन नवम्बर 2024 में प्रारम्भ किया जायेगा।

दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा दुग्ध संघ प्रतिनिधियों के समक्ष वार्षिक साधारण सभा की विषय सूची रखी गई। जिसका सदस्यों द्वारा सर्वानुमति से अनुमोदन किया गया। पटेल द्वारा दुग्ध संघ संचालक मण्ड़ल एवं दुग्ध सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों की सर्वानुमति एवं सहमति से विभिन्न घोषणाएं की गई। जिसमें दुग्ध समितियों के दुग्ध क्रय दर में 40 रुपये प्रतिकिलो फैट की वृद्धि करते हुए दूध क्रय दर राशि 770 रुपये प्रतिकिलो फैट भुगतान किया जायेगा। दुग्ध प्रदायक सदस्य की मृत्यू पर उनके वारिस को दी जा रही अनुग्रह राशि 10000 रुपये से बढाकर 20000 रुपये की गई। दुग्ध समितियों को दिये जा रहे कमीशन 10.00 रुपये प्रतिकिलो फैट को बढाकर 12.00 रुपये प्रतिकिलो फैट किया गया। दुग्ध समितियों द्वारा नवीन आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट क्रय करने पर 25 प्रतिशत राशि दुग्ध संघ स्तर से वहन की जायेगी। साधारण सभा में सर्वानुमति से प्रस्ताव पारित किया गया की इंदौर सहकारी दुग्ध संघ लगातार लाभ की स्थिति में चल रहा है इसलिए इसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को नहीं दिया जाए। दुग्ध समितियों बी एम सी संचालन व्यय 50 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 60 पैसे प्रति लीटर दिया जाएगा।

वार्षिक साधारण सभा को संचालकगण तंवर सिंह चौहान, रामेश्वर गुर्जर, विक्रम मुकाती, ओम परसावदीया, खेमराज पाटीदार, डॉ. शुभांकर नंदा, उमरावसिंह मौर्य द्वारा भी संबोधित किया गया। वार्षिक साधारण सभा में 18 सर्वश्रेष्ठ दुग्ध समितियों एवं सर्वाधिक दूध विक्रय करने वाले 05 वितरकों को प्रशस्ति पत्र के साथ पुरस्कृत किया गया। वार्षिक साधारण सभा के अवसर पर संचालकगण कृपालसिंह सेंधव, प्रहलादसिंह पटेल, रामेश्वर रघुवंशी, राजेन्द्रसिंह पटेल, किशोर परिहार, महेन्द्र चौधरी, जगदीश जाट, सुरेश पटेल एवं एमपीसीडीएफ भोपाल प्रतिनिधि अजय शाह, महेन्द्रपाल सिंह, घनश्याम पाटील, बलिराम पाटीदार, कमल रघुवंशी, महेश पटेल एवं दुग्ध संघ के अधिकारी व कर्मचारिगण उपस्थित रहे। सभा का संचालन आर.पी.एस.भाटिया एवं आभार प्रदर्शन डॉ. चिरंजीव चौहान द्वारा किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के एक वर्ष पूरे होने पर आयोजित हुआ कार्यक्रम

रीवा, 20 सितंबर (हि.स.)। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के एक वर्ष पूर्ण होने पर शुक्रवार को राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्धा (महाराष्ट्र) में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सम्बोधित किया जिसका सीधा प्रसारण माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय रीवा के आडिटोरियम में देखा व सुना गया।

रीवा में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने तथा परंपरागत व्यवसाय करने वालों को 18 विभिन्न व्यवसायों के लिये प्रशिक्षण देकर तथा ऋण उपलब्ध कराकर उनको आगे बढ़ाने में यह योजना मददगार साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के व्यवसाय करने वाले व्यक्ति देश की रीढ़ है। उनके विरासत में मिले या अपनी प्रतिभा से प्राप्त हुनर को बढ़ावा देकर आर्थिक तौर पर सशक्त करने का प्रधानमंत्री जी का प्रयास वंदनीय है। प्रधानमंत्री जी ने समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति व गांव के प्राचीनतम परंपरागत व्यवसाय विधाओं को ध्यान में रखकर योजना बनाई है। जिसके माध्यम से हितग्राही समृद्ध होगे।

शुक्ल ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन में संबंधित विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें और रीवा को देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के हितग्राहियों को लाभ दिलाने वाला जिला बनायें। उन्होंने कहा कि आज के कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के लिये मध्यप्रदेश में तीन जिलों का चयन किया गया उसमें रीवा भी शामिल है जो यह दर्शाता है कि केन्द्र सरकार में भी रीवा में हो रहे विकास व हितग्राही मूलक कार्यों की चर्चा है अत: योजना के तहत प्रशिक्षण, टूल वितरण व ऋण स्वीकृत में तत्परता बरतें।

इस अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का प्रयास ही इस योजना का उद्देश्य है। ग्रामीण उद्योगों को मजबूत करने के लिये गांधी जी ने ग्राम स्वराज की स्थापना की थी इन 18 व्यवसाय को आधुनिक तौर पर बढ़ावा देकर वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के प्रयास प्रधानमंत्री जी द्वारा किये जा रहे हैं ताकि हमारा देश आर्थिक तौर पर और भी मजबूत हो सके। उन्होंने व्यवसाय से जुड़े जरूरतमंद हितग्राहियों को लाभ दिलाने की बात कही।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल ने कहा कि योजना से विश्वकर्मा भाईयों के कौशल उन्नयन में वृद्धि होगी तथा इसका लाभ लेकर वह आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। विधायक मनगवां इंजी. नरेन्द्र प्रजापति ने कहा कि जिस सूझबूझ के साथ प्रधानमंत्री जी देश को आगे ले जा रहे हैं उसी सूझबूझ से जिले को समृद्धशाली बनाने में उप मुख्यमंत्री जी एवं सांसद जी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हितग्राहियों से आगे आकर लाभ लेने की अपील की। इससे पूर्व संयुक्त संचालक दीपक गंगाजली वाले ने योजना के विषय में जानकारी देते हुए संभाग में अब तक हुई प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अभी तक 2495 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा 55 हजार हितग्राहियों ने अपना पंजीयन योजनान्तर्गत कराया है।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये तथा प्रथम किश्त के तौर पर एक लाख रूपये की राशि का चेक उप मुख्यमंत्री ने प्रदान किये। उप मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी/सह व्यापार मेले का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष नगर निगम व्यंकटेश पाण्डेय, कलेक्टर प्रतिभा पाल, वार्ड पार्षद विमला सिंह, पूर्व महापौर राजेन्द्र ताम्रकार, डॉ. आशीष द्विवेदी, अध्यक्ष गंगेव जनपद विकास तिवारी, त्रियुगी नारायण शुक्ल, विधायक प्रतिनिधि राजेश पाण्डेय सहित आईटीआई के अधिकारी, कर्मचारी एवं हितग्राही उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विवेक नामदेव ने किया तथा आभार प्रदर्शन प्राचार्य आईटीआई एस.एन. मिश्रा द्वारा किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

रीवा, 20 सितंबर (हि.स.)। कमिश्नर बीएस जामोद ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग पीआईयू के कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्माण एजेंसी के साथ-साथ संबंधित विभाग भी निर्माण कार्यों की सतत निगरानी करें। निर्माण कार्य स्वीकृत होने के बाद भूमि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है। राजस्व अधिकारियों से संपर्क करके निर्माण एजेंसी को भूमि उपलब्ध कराएं। भूमि न मिलने से कई निर्माण कार्य दो वर्ष से अधिक समय से शुरू नहीं हो पाए हैं। इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। निर्माण कार्यों को टेण्डर में दी गई अवधि में ही पूरा कराएं। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें।

कमिश्नर ने कहा कि उचेहरा, ढेरा, पैपखरा, मझगवां तथा रामपुर बघेलान में स्वीकृत शिक्षा विभाग के सीएम राइज स्कूल एवं अन्य शाला भवनों के निर्माण कार्य में देर हुई है। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी और पीआईयू के कार्यपालन यंत्री निर्माण कार्यों की कठिनाई दूर करके इन्हें तत्काल शुरू कराएं। रामपुर नैकिन में सौ बिस्तर अस्पताल के लिए जमीन निर्धारित कर दी गई है। इसमें भी सात दिवस की समय-सीमा में निर्माण कार्य शुरू कराएं। जिन प्रकरणों में न्यायालय से स्थगन प्राप्त है उनमें भी त्वरित सुनवाई कराकर प्रकरणों का निराकरण कराएं। पूर्ण निर्माण कार्यों को संबंधित विभाग को हैण्डओवर करें। संयुक्त संचालक शिक्षा विभागीय निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करके हर माह प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा कटरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन तथा आवासीय भवनों के निर्माण के लिए सात दिवस में जमीन उपलब्ध कराएं। बैठक में अधीक्षण यंत्री पीआईयू जीएस बघेल ने संभाग के सभी जिलों में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। बैठक में पीआईयू द्वारा किए जा रहे आदिमजाति कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में संयुक्त कलेक्टर तथा प्रभारी जिला संयोजक ट्राईबल पीके पाण्डेय, उपायुक्त डीएस सिंह, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ केएल नामदेव, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा डॉ आरपी सिंह, संयुक्त संचालक शिक्षा एसके त्रिपाठी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजीव शुक्ला, सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यपालन यंत्री तथा सहायक यंत्री उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

- संभाग आयुक्त ने की साडा की योजनाओं की समीक्षा

- पुरानी आवासीय योजनाओं में बसाहट लाने के प्रयास करने पर दिया जोर

ग्वालियर, 20 सितंबर (हि.स.)। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) की 271 हैक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) को हस्तांतरित होगी। इस दिशा में साडा द्वारा जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा यह प्रस्ताव शासन को भेजा जायेगा। हाल ही में ग्वालियर में आयोजित हुई रीजनल इण्डस्ट्री कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिये जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में दिए गए निर्देशों के पालन में संभाग आयुक्त एवं साडा अध्यक्ष मनोज खत्री ने इस कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया है। औद्योगिक गतिविधियाँ शुरू होने पर साडा क्षेत्र के विकास में तेजी आयेगी। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

संभाग आयुक्त खत्री ने शुक्रवार को साडा सीईओ सहित अन्य संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर साडा क्षेत्र की विकास योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। साथ ही निर्देश दिए कि साडा की पुरानी आवासीय योजनाओं में बसाहट के लिए कारगर कदम उठाने के साथ-साथ ऐसी नई योजनाओं के लिए स्थल चिन्हित करें, जिससे साडा क्षेत्र का तेजी से विकास हो सके। साथ ही साडा की आय भी बढ़े। उन्होंने साडा क्षेत्र की आय बढ़ाने के लिये यहाँ के शेष कॉमर्शियल भूखण्डों को विक्रय करने के लिये जल्द से जल्द निविदाएँ जारी कराने के निर्देश साडा के सीईओ को दिए। बैठक में साडा के सीईओ एवं एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक प्रतुल चंद सिन्हा, कार्यपालन यंत्री संजय शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

संभाग आयुक्त खत्री ने निर्देश दिए कि साडा क्षेत्र की पुरानी आवासीय योजनाओं अर्थात नीलकमल, सौजना व बरा आवासीय योजना के अंतर्गत खराब हो रही अधोसंरचना और आवासों की मरम्मत कराएँ। साथ ही सभी बुनियादी सुविधायें जुटाएँ। प्रयास ऐसे हों जिससे जिन लोगों को साडा की आवासीय योजनाओं में एमआईजी व एलआईजी आवास आवंटित हुए हैं वे जल्द से जल्द रहने आने लगें।

साडा के सीईओ प्रतुलचंद सिन्हा ने बैठक में जानकारी दी कि साडा क्षेत्र में प्रस्तावित वेस्टर्न रिंग रोड़ के निर्माण से साडा क्षेत्र के विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। वेस्टर्न बायपास बनने पर पनिहार से लेकर आगरा तक की दूरी सवा से डेढ़ घंटे के भीतर तय हो जायेगी। साथ ही साडा क्षेत्र में आवासीय व औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ेंगीं। जाहिर है साडा के विकास में नए आयाम जुड़ेंगे।

पौधे भी रोपे

संभाग आयुक्त मनोज खत्री ने साडा कार्यालय में आयोजित हुई बैठक के बाद साडा क्षेत्र में “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान के तहत पौधे भी रोपे। उन्होंने पौधों का संरक्षण करने के निर्देश इस अवसर पर साडा के अधिकारियों को दिए।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

- अटल सामुदायिक भवन बिलौजी में लगा सफाई मित्रों के लिए स्वास्थ्य शिविर

भोपाल, 20 सितंबर (हि.स.)। सिंगरौली जिले के सामुदायिक भवन बिलौजी में शुक्रवार को सफाई मित्रों सहित 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए स्वास्थ शिविर का आयोजन किया किया। जिले की प्रभारी मंत्री संपतिया उईके ने शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसी भी वर्ग के 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड के तहत पांच लाख तक का इलाज की सुविधा दी है। वही जिनके माध्यम से हमारा शहर साफ एवं सुन्दर दिखता है, ऐसे सफाई मित्रों के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा जन-कल्याणकारी योजनाएँ संचालित कर लाभान्वित किया जा रहा है।

सामुदायिक भवन बिलौजी में सफाई मित्रों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के दौरान जिले की प्रभारी मंत्री संपतिया उईके द्वारा सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राधा सिंह, सांसद सीधी सिंगरौली डॉ. राजेश मिश्रा, सिंगरौली विधानसभा के विधायक राम निवास शाह, देवसर विधानसभा के विधायक राजेन्द्र मेश्राम, सिहावल विधानसभा के विधायक विश्वामित्र पाठक, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पाण्डेय, प्राधिकरण अध्यक्ष दिलीप शाह आदि उपस्थित रहे।

समारोह को संबोधित करते हुये राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राधा सिंह ने कहा कि हमारी केन्द्र एवं प्रदेश सरकार सफाई मित्रो एवं बुजुर्गो के स्वस्थ्य के लेकर हमेशा चिंतित रहती है। अब प्रधानमंत्री जी के द्वारा बुजुर्गो के ईलाज हेतु आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपये तक इलाज की सुविधा दी है।

स्वच्छ भारत, स्वस्थ्य भारत विकसित भारत के निर्माण के लिए आगे आएं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितम्बर से गॉधी जयंती 2 अक्टूबर तक “स्वच्छता ही सेवा” अभियान के तहत शुक्रवार को लायस पार्क गनियारी में स्वच्छता ही सेवा अभियान कार्यक्रम में सिंगरौली जिले की प्रभारी एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत स्वस्थ्य भारत विकसित भारत के निर्माण के लिए हम सभी मिलकर अपना योगदान दे। इस अवसर पर सामूहिक रूप से राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राधा सिंह, सांसद सीधी सिंगरौली डॉ. राजेश मिश्रा, विधायक राम निवास शाह आदि ने श्रमदान किया।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

- नर्सरियों में सब्जी-पौध उत्पादन बढ़ाकर आय वृद्धि करने के दिये निर्देश

भोपाल, 20 सितंबर (हि.स.)। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं उद्यानिकी तथा खाद्य प्र-संस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने शुक्रवार को गुना जिले के एनएफएल रेस्ट हाउस में उद्यानिकी तथा सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विशाल सिंह, उप संचालक उद्यानिकी जी.एस. रघुवंशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री कुशवाह ने कहा कि नर्सरियों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें सशक्त बनाना होगा। उन्होंने नर्सरियों में पौध उत्पादन, बीजोत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। कुशवाह ने कहा कि शासकीय नर्सरियों की आय वृद्धि के लिये नर्सरी में सब्जी पौध, फ्लोरीकल्चर को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिये कि स्थानीय बीज की मांग अनुसार सब्जी/मसाला (धनिया) बीजोत्पान किया जाये। नर्सरियों को कृषक प्रशिक्षण केन्द्र अनुसार विकसित करें व कृषकों की फसलों का तकनीकी व प्रायोगिक प्रशिक्षण नर्सरियों में आयोजित किये जायें। कुशवाह ने गुना जिले में संचालित उद्यानिकी विभाग की नर्सरी का भी निरीक्षण किया।

दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर मुहैया करायें - मंत्री कुशवाह

मंत्री कुशवाह ने निर्देश दिए कि जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में रिक्त पदों की भर्ती की जाए। दिव्यांगजनों के रोजगार के लिए शासकीय कार्यालय परिसरों में कैंटीन का संचालन दिव्यांगजनों से कराया जाए। पेंशन हितग्राहियों का आधार ई-केवायसी कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। आगामी माह में दिव्यांगजनों के विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं सहायक उपकरण प्रदाय करने के लिए सभी निकायों में शिविरों का आयोजन किया जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

- नि:शक्तजनों की सेवा पुण्य और परमार्थ का कार्य है : मंत्री कुशवाह

भोपाल, 20 सितंबर (हि.स.)। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह के मुख्य आतिथ्य में शुक्रवार को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड विजयपुर (गुना), भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) और सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग गुना द्वारा दिव्यांगजन एवं वरिष्ठजनों के लिए नि:शुल्क सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग वितरण शिविर का आयोजन किया गया। अंबेडकर भवन में आयोजित शिविर में 312 हितग्राहियों को लगभग 44 लाख रुपये कीमत के 1452 सहायक कृत्रिम उपकरण वितरित किये गये।

इस मौके पर मंत्री कुशवाह ने कहा कि एनएफएल परिसर में आयोजित दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग का नि:शुल्क वितरण शिविर के लिये एनएफएल एवं एलिम्को की पूरी टीम को बधाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिये विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सानिध्य में पूरे प्रदेश में इस तरह के अभियान जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित किये जा रहे हैं।

मंत्री कुशवाह ने कहा कि नि:शक्तजनों की सेवा करना पुण्य और परमार्थ का कार्य है। नि:शक्तजनों की मदद के लिए अनेक सामाजिक संस्थाएँ काम कर रही हैं। हमारी बहुत-सी सामाजिक संस्थाएं नशामुक्ति के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं। आज जिन चिन्हित हितग्राहियों को सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग वितरित किए गए हैं, इससे उनका जीवन बेहतर होगा। दिव्यांगजनों ने प्रतिभा की कमी नहीं है। राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर अनेक क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर देश की पहचान बनाई है। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में दिव्यांगजनो ने मैडल प्राप्त कर देश का नाम रोशन किया है।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अरविन्द धाकड़, कलेक्टर डॉ. सतेन्द्र सिंह, एन.एफ.एल. इकाई प्रमुख श्री विजय बांगर सहित एनएफएल के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

- मुख्यमंत्री ने कोलकाता में निवेशकों के साथ की राउंड टेबल मीटिंग

भोपाल, 20 सितंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इन्ही संभावनाओं में निवेश के अवसर तलाशने और निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इन्वेस्टर्स समिट देश के विभिन्न शहरों में की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को कोलकाता में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में स्टील और मिश्र धातु निर्माण, लॉजिस्टिक, हौजरी व टेक्सटाइल एवं नैस्कॉम पर केन्द्रित राउंड टेबल मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी निवेशकों से कहा कि प्रदेश से कच्चा माल दूसरे प्रदेशों और देशों में जाता है। हमारे प्रयास है कि प्रदेश से अन्य स्थानों पर जाने वाले कच्चे माल से प्रदेश में ही उत्पादन की श्रृंखला विकसित हो। इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और समृद्धि के नये द्वार भी खुलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेशकों को उत्पादन यूनिट की स्थापना के लिए आवश्यक अनुमतियाँ और स्वीकृतियाँ शीघ्र प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए सभी आवश्यक व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी निवेशकों से प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए नीतियों में संशोधन और सुझाव भी मांगे। उन्होंने मध्यप्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री के प्रदेश में निवेश को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सभी निवेशकों ने सराहना की। निवेशकों ने मध्यप्रदेश में निवेश के प्रति रूचि दिखाई।

हौजरी एवं वस्त्र निर्माण, लॉजिस्टिक्स, स्टील और मिश्र धातु निर्माण और आईटी/आईटीईएस (नैस्कॉम) पर चार राउंड टेबल मीटिंग्स हुई। हौजरी एवं टेक्सटाइल राउंड टेबल मीटिंग का उद्देश्य मध्यप्रदेश में हौज़री एवं रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के औद्योगिक विकास को प्रभावी गति प्रदान करना था। मीटिंग में स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और नवाचार के अवसरों पर चर्चा हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने पीएम् मित्र पार्क में निवेश बढ़ाने, चुनौतियों और संभावित समाधानों के बारे में बताया।

लॉजिस्टिक्स राउंड टेबल मीटिंग का उद्देश्य मध्यप्रदेश में लॉजिस्टिक्स सेक्टर के औद्योगिक विकास को प्रभावी गति प्रदान करना था। मीटिंग में लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में नए निवेश और नवाचार की आवश्यकता पर जोर दिया गया, साथ ही इंदौर मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क में निवेश के अवसरों एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर चर्चा हुई।

स्टील और मिश्र धातु निर्माण राउंड टेबल मीटिंग का उद्देश्य मध्यप्रदेश में स्टील एवं माइनिंग सेक्टर के औद्योगिक विकास को प्रभावी गति प्रदान करना थाI मीटिंग्स में उद्योग स्थापना में सहायक नीतियों एवं सेक्टर के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने हेतु चर्चा की गई।

राउंड टेबल मीटिंग में नैस्कॉम के साथ मध्यप्रदेश को एक उभरते आईटी और आईटीईएस केंद्र के रूप में स्थापित करने पर चर्चा की गई। प्रदेश में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु विभिन्न आवश्यकताओं एवं प्रदेश में आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम में निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निवेशकों के साथ नेटवर्किंग डिनर भी किया।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर