अब नहीं होगी 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद

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जिले के 22 केन्द्रों पर सोमवार को ही आये थे गेहूं खरीद के निर्देश
इटारसी। अब 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर होने वाली गेहूं खरीदी नहीं होगी। दरअसल, सोमवार को ही राज्य शासन ने प्रदेश के चार संभागों में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद के आदेश जारी किये थे। इन चार संभागों में नर्मदापुरम संभाग भी शामिल था। कोरोना के संक्रमण का फैलाव रोकने के प्रयासों के बीच शासन का यह आदेश अव्यवहारिक भी लग रहा था, और कठिन भी। क्योंकि खरीद के लिए जितनी भी व्यवस्थाएं करनी और संसाधन जुटाये जाने थे, वे हो नहीं सकते थे। मजदूर, यहां से पलायन कर चुके हैं, किसान कोरोना के कारण घर से निकलना नहीं चाहता और खरीदी के आदेश के बीच अधिकारी और कर्मचारी भी चिंतित थे। आखिरकार शासन को यह आदेश वापस लेने पड़े। डीएमओ जेएल चौहान ने कहा कि खरीदी निरस्त करने के आदेश आ गये हैं।
जिले के 22 केन्द्रों पर 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर होने वाली गेहूं की खरीद निरस्त कर दी गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के प्रयासों के दौरान इस खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे थे। हालांकि शासन की ओर से सोमवार की शाम को आए आदेश में सावधानी बरतने को कहा गया था। लेकिन, खरीद प्रक्रिया में इसकी गुंजाइश कम ही लग रही थी। आखिरकार शासन ने बिना कोई जोखिम उठाये खरीद कार्य को स्थगित कर दिया है।

एक कारण यह भी
कोरोना वायरस की चिंताओं के बीच खरीद प्रक्रिया निरस्त होने की बात कही जा रही थी। लेकिन, एक कारण यह भी था कि खरीद के लिए आवश्यक मजदूर, हम्माल भी नहीं थे। जिले में ज्यादातर हम्माल और मजदूर बिहार और उत्तरप्रदेश से आते हैं और कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन के कारण अपने-अपने घरों को लौट गये हैं। सवाल यह भी था कि खरीद के दौरान तौल, भरायी, टेग लगाने जैसे काम कौन करेगा? पहली अप्रैल से होशंगाबाद जिले के 22 केन्द्रों पर खरीद कार्य में काफी परेशानी आनी थी। दरअसल अचानक आदेश आने से अधिकारी चिंता में थे। कई केन्द्रों पर बारदाने नहीं पहुंचे थे।

ये थे पहले आदेश
राज्य शासन ने कई सावधानियों के साथ प्रदेश के 4 संभागों में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद के आदेश दिये थे। इन जिलों में खरीद की स्थिति का आकलन के बाद आगे सभी केन्द्रों पर खरीद की प्रक्रिया शुरु होती। लेकिन शासन ने यह जोखिम नहीं उठाने का निर्णय लिया और प्रक्रिया निरस्त कर दी।

इनका कहना है…!
हां, समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद प्रक्रिया को निरस्त होने के आदेश तो आए हैं। जिले के 22 केन्द्रों पर खरीद 1 अप्रैल से होनी थी।
जेएल चौहान, डीएमओ