जिला मुख्यालय पर हजारों ने सुना सीएम (CM Shiraj singh Chouhan) और पीएम को
– किसान हितग्राहियों को खरीफ 2020 की फसल क्षति की राहत राशि वितरित
होशंगाबाद। जिला मुख्यालय सहित सभी विकासखंडों व ग्राम पंचायतों में व्यापक स्तर पर किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shiraj singh Chouhan) के उद्बोधन को लाइव टेलीकास्ट
के माध्यम से बड़ी संख्या में किसान हितग्राहियों व जनप्रतिनिधियों ने देखा व सुना। इस दौरान नए कृषि कानूनों के बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई। रायसेन में आयोजित किसान महासम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 35 लाख 50 हजार किसानों को खरीफ 2020 में हुई फसल क्षति की 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि वन क्लिक के माध्यम से खातों में अंतरित की।
जिले में 18 दिसंबर तक 8027 किसानों के बैंक खातों खरीफ 2020 की फसल क्षति के 3 करोड़ 82 लाख 22 हजार 790 रुपए की राहत राशि अंतरित की गई। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले को फसल क्षति के लिए 28 करोड़ एवं कीट व्याधि के लिए 21 करोड़ इस तरह कुल 49 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। शेष किसानों को भुगतान की कार्यवाही की तेजी से की जा रही है।
जिला स्तरीय किसान सम्मेलन कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष कुशल पटेल विधायक होशंगाबाद सीतासरन शर्मा, विधायक सोहागपुर विजय पाल सिंह, जनपद अध्यक्ष श्रीमती संगीता सोलंकी पूर्व मंत्री सरताज सिंह, श्रीमती माया नारोलिया, पीयूष शर्मा, कलेक्टर धनंजय सिंह, पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह गौर, जिला पंचायत सीईओ मनोज सरियाम (District Panchayat President Kushal Patel, MLA Hoshangabad Sitasaran Sharma, MLA Sohagpur Vijay Pal Singh, District President Mrs. Sangeeta Solanki, Former Minister Sartaj Singh, Mrs. Maya Narolia, Piyush Sharma, Collector Dhananjay Singh, SP Santosh Singh Gaur, District Panchayat CEO Manoj Sariyam) सहित बड़ी संख्या में किसान तथा अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।
सरकार पूरी तरह किसानों के लिए समर्पित
लाइव टेलीकास्ट में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सुना। श्री मोदी ने कहा है कि मप्र सरकार किसानों को समर्पित है। आज प्रदेश के 35 लाख से अधिक किसानों के खातों में फसल नुकसानी के 1600 करोड़ रुपए की राशि सीधे अंतरित की जा रही है, कोई बिचौलिए नहीं, कोई कमीशन नहीं। यह भारत में पिछले 5-6 वर्षों में बनाई व्यवस्था का परिणाम है, जिसकी पूरे विश्व में आज प्रशंसा हो रही है। किसानों को खेती से जुड़े कार्यों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिलाए जा रहे हैं, कम ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है। कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाऊस आदि कृषि अधोसंरचनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास भी हुआ है, जो किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। देश में भंडारण की कमी के चलते प्रतिवर्ष एक लाख करोड़ के फल, सब्जी, अनाज खराब हो जाते हैं। देश में भंडारण केन्द्रों का नेटवर्क बनाना तथा फूड प्रोसेसिंग के उद्यम स्थापित करना हमारी प्राथमिकता है।
तीनों कानून अत्यंत लाभदायी हैं
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक एवं कृषि की उन्नति के लिए परम आवश्यक है। ये कानून 25-30 वर्ष पहले ही देश में लागू हो जाने थे। पिछली सरकारों ने अपने घोषणा पत्रों में इन्हें लागू करने का जिक्र तो किया परंतु कार्य नहीं किया। कृषि सुधार के संबंध में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को गत सरकार ने दबा दिया, जबकि हमने उसे लागू किया है। आज जब हमारी सरकार ने किसानों के हित में कृषि सुधारों को लागू किया है तो किसानों में भ्रम एवं डर फैलाया जा रहा है। किसान इसे समझें और बिल्कुल भी भ्रमित न हों। हमारी नीयत मां गंगा एवं मां नर्मदा के जल जैसी पवित्र है। हमारा हर कदम किसानों के हित में है।
एमएसपी बंद हो जाएगी, इससे बड़ा नहीं है कोई झूठ
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी यह भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगी। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। हमने न केवल विभिन्न फसलों की एमएसपी में पर्याप्त वृद्धि की है बल्कि गत वर्षों में एमएसपी खरीदी भी कई गुना बढ़ गई है। पुरानी सरकार में जहां गेहूं की एमएसपी दर 1400 रूपए प्रति क्विंटल थी अब वह 1975 रूपए प्रति क्विंटल है, धान की एमएसपी 1310 के स्थान पर 1870, ज्वार की 1520 के स्थान पर 2640, मसूर की 1950 के स्थान पर 5100, चने की 3100 के स्थान पर 5100, तुअर की 4300 के स्थान पर 6000 तथा मूंग की एम.एस.पी. 4500 के स्थान पर अब 7200 रूपए प्रति क्विंटल है। दूसरा बड़ा झूठ यह है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। देश की कोई भी कृषि उपज मंडी बंद नहीं होगी, बल्कि हम उनके आधुनिकीकरण पर 5 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा खर्च करने जा रहे हैं।
कृषि अनुबंध कानून देता है किसानों को सुरक्षा
हमने जो फार्मिंग एग्रीमेंट (कृषि अनुबंध) कानून बनाया है, वह किसानों को सुरक्षा प्रदान करता है। बुवाई के समय ही किसान अपनी उपज का अनुबंध किसी से भी कर सकता है। यह अनुबंध उसकी फसल का ही होगा न कि उसकी भूमि का। किसानों को यह अधिकार दिया गया है कि वे उसे समाप्त कर सकेंगे परंतु व्यापारी अनुबंध को समाप्त नहीं कर पाएगा। नए कानून के अनुसार व्यापारी अनुबंध की गई दर पर किसानों की फसल खरीदने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य सरकारें सरल भाषा में एक अनुबंध फार्म बनाकर किसानों को उपलब्ध कराएं, जिससे उन्हें अनुबंध करने में सुविधा हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मप्र के सारे किसान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हैं तथा नए कृषि कानून लागू करने के लिए उनका अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी किसानों के सबसे बड़े हितैषी नेता हैं। किसानों की आय दोगुना करना उनका जुनून एवं जज्बा है। उन्होंने फसल बीमा योजना बनाई, किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रूपए किसान सम्मान निधि दी जा रही है। देश के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 02 लाख करोड़ रूपए का रियायती दरों पर ऋण दिलवाया तथा कृषि अधोसंरचना विकास के लिए 01 लाख करोड़ रूपए की राशि दी। वे निरंतर किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं।
