होशंगाबाद। राजस्व प्रकरणों (Revenue cases) का विहित नियमानुसार समय सीमा में प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। विवादित, अविवादित नामांतरण, बटवारा सीमांकन आदि राजस्व प्रकरणों का सार्थक प्रयास कर निराकरण किया जाए ताकि कोई भी प्रकरण 6 माह से अधिक लंबित ना रहे। लंबित राजस्व प्रकरणों का आगामी दिसंबर माह तक शत प्रतिशत डिस्पोजल सुनिश्चित कराएं। यह निर्देश कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव (Commissioner Rajneesh Srivastava) ने संभाग के तीनों जिले के राजस्व अधिकारियों को दिए। कमिश्नर ने कहा कि किसी प्रकरण में माननीय हाईकोर्ट या अन्य कोर्ट का स्टे होने की दशा में यह सुनिश्चित करें कि न्यायालय का स्टे किस दिनांक तक का है इस पर ध्यान दें एवं निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
यह रहे मौजूद
बैठक में अपर आयुक्त आशकृत तिवारी (Additional Commissioner Ashit Tiwari), बैतूल व हरदा जिले के अपर कलेक्टर सहित संभाग के तीनों जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहें।
सीएम हेल्पलाइन (Cm Helpline)के प्रकरणों का युद्ध स्तर पर निराकरण करें
कमिश्नर श्रीवास्तव ने कहा कि सीएम हेल्प लाइन के प्रकरणों का युद्ध स्तर पर निराकरण किया जाए। अपात्र शिकायतों का परीक्षण उपरांत व्यवस्थित जवाब फीड करें एवं उनका निराकरण कराएं। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश सभी अपर कलेक्टर, एसडीएम एवं तहसीलदार को दिए।
