शिक्षक संवर्ग की मांग लेकर धरना, ज्ञापन दिया

नर्मदापुरम। राज्य शिक्षक संघ (State Teachers Association) ने नर्मदापुरम (Narmadapuram) जिला मुख्यालय पर आज अपनी मांगों को लेकर धरना दिया और कलेक्टर (Collector) के नाम शिक्षक संवर्ग की मांगों के निराकरण के लिए ज्ञापन दिया।
ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक संवर्ग की राज्य स्तरीय मांगों एवं समस्याओं में प्रदेश के एनपीएस योजनांतर्गत सम्मिलित समस्त लोक सेवकों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का लाभ प्रदान किया जाये। राज्य शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों की स्थगित क्रमोन्नति पर रोक हटाते हुए अविलंब क्रमोन्नति आदेश जारी करने की मांग, न्यायालय के निर्णय से प्रभावित रुकी हुई पदोन्नति के लाभ दिये जाने पर विधि सम्मत विचार कर पदोन्नति का लाभ दिया जाये, राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग में सम्मिलित समस्त शिक्षकों (शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, अध्यापक एवं गुरुजी) की की वरिष्ठता संबंधी असमंजस को दूर करते हुये सभी शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया जाये, क्रमोन्नति प्राप्त शिक्षकों को अगले पद का पदनाम दिया जाये, नवीन शिक्षक संवर्ग में कृषि / होम साइंस तथा अन्य शेष विषय अध्यापक वर्ग-02 के शिक्षकों सहित तीन-तीन वर्गों के अध्यापकों के लंबित नवीन शिक्षक संवर्ग में नियुक्ति आदेश जारी किये जाये, छठवें वेतनमान एवं सातवे वेतनमान की विसंगतियों में सुधार किया जाये, अनुकंपा नियुक्ति नियमों का उचित शिथिलीकरण एवं संशोधन करते हुये अभी तक जिन लोक सेवकों के के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, एक माह के अंदर विभागीय शिविर आयोजित कर लंबित प्रकरणों में पात्र लोगों को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाये, केन्द्र के समान निर्धारित माह से महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाये, स्वयं के व्यय से डीएड, बीएड करने वाले शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाये, वेतन निर्धारण प्रक्रिया में ग्रीन कार्डधारक शिक्षकों की समायोजित वेतन वृद्धि की पृथक से गणना करते करते हुये लाभ दिया जाये, निर्वाचन कार्य में संलग्न बीएलओ के पद पर नियुक्त शिक्षकों को बीएलओ के दायित्व से मुक्त करते हुये अन्य विभाग के लोक सेवकों को बीएलओ बनाया जाये ताकि शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित न हो, नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से 100 प्रतिशत वेतन भुगतान के साथ परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष की जाए।
संगठन ने चेतावनी भी दी है कि समय रहते मांगों का निराकरण न होने पर आगामी 9 अक्टूबर 2022 को प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।