इटारसी। निजी स्कूल संचालकों (Private school operators) के संगठन सोपास मध्यप्रदेश ने फीस विषय और शिक्षा विभाग (School Department) व पालकों द्वारा निरंतर असहयोग के चलते तहसीलदार इटारसी व थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। सत्र 2020-21 के लगभग पूर्ण हो जाने के बाद भी निजी स्कूलों को न तो अभिभावक 19-20 की बची हुई फीस, ना ही 20-21 की ट्यूशन फीस (tuition fees) जमा कर रहे हैं। फीस मांगने पर शासन के निर्देशानुसार न तो अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं बल्कि अभद्रता कर शिक्षा विभाग या पुलिस प्रशासन को झूठी शिकायत कर स्कूलों पर दबाव बना रहे हैं और दु:खद है कि शिक्षा के माध्यम से समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे, निजी स्कूल से अपना जीवन यापन कर रहे संचालक शिक्षकों की बिना बात सुने उनके भविष्य से खिलवाड़ करते हुये उन पर झूठे केस दर्ज कर उन्हें अपराधी घोषित किया जा रहा है। एक अप्रैल से संभावित नये सत्र की शुरूआत होने जा रही है और आरटीई (RTE) का पैसा शासन से अवरुद्ध है, दो वर्ष से आर्थिक बदहाली झेल रहे स्कूलों की अपेक्षा है, पालक बिना विलंब अपनी ट्यूशन फीस की पूर्ति करें। स्कूल संचालकों और शिक्षकों को सम्मान मिले और उनसे वार्ता की जाये। सोपास के पदाधिकारियों ने उच्च न्यायालय के ऑर्डर व 1 मार्च को शासन द्वारा दिये निर्देशों की कॉपी सहित थाना प्रभारी रामस्नेही चौहान व तहसीलदार पूनम साहू को ज्ञापन देकर यह निवेदन किया कि स्कूल संचालकों का पक्ष भी सुना जाये और यदि अभिभावक अभद्रता कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो। इस अवसर पर सोपास प्रदेश कोर कमेटी सदस्य प्रशांत जैन (Sopas Pradesh Core Committee Member Prashant Jain), सोपास ब्लॉक अध्यक्ष संदीप तिवारी (Sopas Block President Sandeep Tiwari), उपाध्यक्ष विजय मनवानी (Vice President Vijay Manwani), सचिव अजय चौकसे (Secretary Ajay Chouksey), सह-सचिव दर्शन तिवारी (Co-Secretary Darshan Tiwari), जिला प्रवक्ता आलोक गिरोटिया (District Spokesperson Alok Girotia) उपस्थित थे।