होशंगाबाद। आज मंगलवार को कलेक्टरेट कार्यालय सहित सभी कार्यालयों में जनसुनवाई कार्यक्रम की पुन: शुरुआत हुई। कलेक्टरेट कार्यालय में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जनसुनवाई में आए आवेदकों की समस्याओं को सुना और शिकायतों का तत्काल समाधान करने के निर्देश संबंधित विभागों के जिला अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि निराकरण योग्य सभी आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर आवेदनकर्ता को अवगत कराएं। जनसुनवाई में कुल 125 आवेदन आए। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर जीपी माली (Additional Collector GP Mali) सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
जनसुनवाई में ब्लॉक बाबई के ग्राम बज्जरवाड़ा अंतर्गत सन्नाटोला के निवासियों ने कलेक्टर को बताया कि टोले में आने जाने के लिए कच्चा रास्ता है, जिसमें कीचड़ और गहरे गड्ढे है, जिससे आने जाने में ग्रामीणों को असुविधा होती है। टोले में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था भी नहीं है। जिससे ग्रामीणों को रोज कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कलेक्टर ने ग्राम वासियों की समस्या को गंभीरता से सुना और जनपद सीईओ बाबई और उप प्रबंधक एमपीईबी को ग्राम वासियों की समस्या का शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। इटारसी के पीपलपुरा के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए, ग्राम रोरीघाट ब्लॉक बाबई के ग्रामवासियों ने मनरेगा अंतर्गत मजदूरी प्रदान किए जाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने जनसुनवाई में आए आवेदकों को सुना और शीघ्र समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए।
तीन लोगों को मिली आर्थिक सहायता
कलेक्टर ने जनसुनवाई में आए होशंगाबाद के कुलदीप सराठे को अपने पिता के उपचार के लिए 5 हजार रुपए, आदर्श नगर होशंगाबाद की रिंकी जाटव को कमजोर आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत 2000 एवं ग्राम तारारोड़ा के विश्राम उईके को उपचार के लिए 2000 हजार रुपए की आर्थिक सहायता रेडक्रास मद से देने के निर्देश दिए।
जांच के निर्देश
जनसुनवाई में बनखेड़ी के शासकीय सेवानिवृत शिक्षक एसएन धुर्वे द्वारा पीपीओ ( पेंशन प्राधिकार पत्र) जारी न होने और पी पी ओ जारी करने के एवज में आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारी द्वारा पैसे लिए जाने की शिकायत की गई। कलेक्टर श्री सिंह ने एसएन धुर्वे के प्रकरण में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।
कोविड प्रोटोकाल में हुई जनसुनवाई
कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा गया। जनसुनवाई में आए आवेदकों की थर्मल स्क्रीनिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठक व्यवस्था रही। साथ ही जनसुनवाई में आए आवेदनों की सुनवाई और त्वरित निराकरण के तीन काउंटर बनाए, जिनमें अधिकारियों ने आवेदकों को सुना और समस्याओं का निराकरण किया।
