इटारसी। नगरपालिका का साधारण व्यापक सम्मेलन 27 फरवरी को होगा। इसमें जहां शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने और भिक्षावृत्ति करने वालों के पुनर्वास और उत्थान का प्रस्ताव है तो वहीं नगर पालिका की स्वामित्व की दुकानों के वर्ष 2025-26 से किराया वृद्धि का प्रस्ताव भी है। ऐसे में व्यापारियों ने दुकान किराया वृद्धि का विरोध प्रारंभ कर दिया है। व्यापारियों के समर्थन में कांग्रेस भी आगे आयी है।
कांग्रेस प्रवक्ता अनिल रैकवार के अनुसार किराए जिला कांग्रेस कमेटी का मानना है कि किराया वृद्धि का यह प्रस्ताव जन विरोधी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडेय ने कहा कि व्यापारियों की हालत पहले से ही खराब है, नगर पालिका परिषद इटारसी अगर व्यापारियों का किराया वृद्धि करती है, तो उनकी और भी हालत खराब होगी। कांग्रेस पार्टी व्यापारियों के हित में इस प्रस्ताव का विरोध करती है।
कांग्रेस के ही एक संगठन सेवादल यंग बिग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष गजानन तिवारी का कहना है कि भाजपा सरकार बड़े उद्योगपति का कर्जा माफ कर रही है और छोटे व्यापारियों का किराया भाजपा की नगर पालिका बढ़ा रही है। हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं, हर हाल में उनकी हर लड़ाई हम लड़ेंगे। नगर पालिका के खिलाफ सेवादल यंग ब्रिगेड का हर कार्यकर्ता कांग्रेस जनों के साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ नगरपालिका के इस किराए वृद्धि के फैसले का विरोध करेगा।
इधर इटारसी व्यापार महासंगठन दुकान किराया वृद्धि न हो इसे लेकर विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा एवं नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे से समय लेकर उनके निवास पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपेगा। सभी व्यापारी विधायक एवं नपाध्यक्ष से किरया ना बढ़ाए जाने की मांग करेंगे।
क्यों बढ़ा रहे किराया
मप्र शासन की मंशा है कि नगर पालिकाएं आत्मनिर्भर हों। पिछले दिनों नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा था कि जनप्रतिनिधि साहस दिखाएं। मप्र शासन ने संपत्ति अंतरण नियम 2016 के अंतर्गत निर्देश दिये हैं कि गाइड लाइन अनुसार संपत्ति का 2 प्रतिशत साल किराया लेना है। नगर पालिकाएं यदि अपनी आय बढ़ाने के लिए ऐसे कदम नहीं उठाएगी तो उनका ग्रांट रोक दिया जा रहा है।
इनका कहना है…
नगर पालिका की आय बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश शासन की मंशा के अनुसार यह प्रस्ताव लाए हैं। सभी से बातचीत करके इसका समाधान निकालने के प्रयास किये जा रहे हैं।
पंकज चौरे, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद इटारसी
