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एक करोड़ के मछली बाजार का नया प्लान बनेगा

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देखी मछली बाजार के लिए भूमि
इटारसी।
यदि सबकुछ योजना के मुताबिक चला तो आगामी एक वर्ष में ही शहर को एक आधुनिक फिश मार्केट मिल जाएगा। मछली बाजार का प्लान तैयार हो चुका है। इसकी डीपीआर स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी। दरअसल जिस जगह पहले प्रस्तावित थी, वहां भूमि संबंधी पेंच आने के बाद अब इसका लैंड यूज चैंज करके परिषद में प्रस्ताव पारित कराके टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में भेजा जाएगा। वहां से स्वीकृति के बाद डीपीआर स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी।
शहर को एक बेहतर और सुव्यवस्थित मछली बाजार मिल सके, इसके लिए फिर से प्रयास शुरु किए जाएंगे। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों से कुछ न कुछ बाधाओं के चलते मछली बाजार का काम प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। पहले भेजी गई डीपीआर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का एप्रूवल नहीं होने से स्वीकृत नहीं हो सकी थी। इसके अलावा जिस भूमि पर मछली बाजार बनाने का प्रस्ताव था, उस भूमि में मछली बाजार की लागत से दो गुना भू-भाटक जमा करने का नोटिस नजूल ने दे दिया था। अब नगर पालिका ने अपने अधिकार क्षेत्र की भूमि पर इसे बनाने का विचार किया है। प्रस्तावित मछली बाजार की लागत 99.50 लाख रुपए आने का अनुमान है। सब कुछ प्लान के अनुसार चला तो आने वाले एक वर्ष में शहर को एक नया और आधुनिक मछली बाजार मिल सकेगा। इसके बाद मछली विक्रेताओं को रोड पर बैठकर मछली बेचने और बार-बार जगह बदलने से मुक्ति मिलेगी साथ ही गंदगी और कचरे से भी मुक्ति मिल जाएगी।
आज मुख्य नगर पालिका अधिकारी अक्षत बुंदेला ने सब इंजीनियर मुकेश जैन के साथ मछली बाजार के आसपास भूमि देखी है। पहले जहां कोचिंग हब का प्रस्ताव था, उस भूमि पर मछली बाजार का विचार है। इसके अलावा भी कुछ अन्य भूमि सीएमओ ने देखी है। किसी एक स्थान पर एकराय होने के बाद मछली बाजार के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ायी जाएगी। सीएमओ श्री बुंदेला ने बताया कि आज भूमि देखी है, आगामी समय में प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर जल्द से जल्द इसे प्रारंभ करने का प्रयास होगा।

ये होगा नए बाजार में
मछली बाजार का प्रोजेक्ट देख रहे सब इंजीनियर आदित्य पांडेय ने बताया कि नया मछली बाजार पूरी तरह से कवर्ड रहेगा और मछली विक्रय के लिए करीब पचास चबूतरे प्रस्तावित किए जाएंगे। मछली बाजार की क्षमता 10 मीट्रिक टन प्रतिदिन की होगी और इसमें दो आइस प्लांट और स्टोरेज की सुविधा होगी, पानी के टैंक रहेंगे ताकि साफ-सफाई होती रहे। इसका मेंटेनेंस, संचालन और राजस्व वसूली नगर पालिका करेगी।

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