केन्द्र मप्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा : यादव

इटारसी। मप्र कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता अजय यादव ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा से मप्र में 39 जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसमें 284 तहसील हैं। किसानों को सबसे अधिक नुकसान करीब 60.5 लाख हेक्टेयर में हुआ है। करीब 16.5 हजार करोड़ की फसल बर्बाद हो गयी है। सड़कों और अन्य संपत्तियों का नुकसान अलग है। ऐसे में केन्द्र सरकार का दायित्व होता है कि राहत राशि प्रदान करे। मप्र को केन्द्र ने एक भी पैसा नहीं दिया। प्रदेश में 29 में से भाजपा 28 सांसद हैं। वे यह प्रयास कर रहे हैं कि केन्द्र से प्रदेश को पैसा नहीं मिले।
श्री यादव यहां ईश्वर रेस्टॉरेंट में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश भर में किये जा रहे कार्यक्रम के अंतर्गत आए थे और मीडिया से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्र ने बिहार और महाराष्ट्र को तो राहत राशि दे दी। लेकिन, मप्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने अब तक 450 करोड़ रुपए की राहत राशि बांटी है। उन्होंने कहा कि हमें पौन दो लाख करोड़ के वित्तीय घाटे की सरकार मिली थी। योजना ने आयोग ने हमें तीन हजार करोड़ रोका और अन्य योजनाओं का केन्द्र ने 9 हजार करोड़ रुपए रोककर रखे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल राजनीति कर रही है। वे किसान हितेषी नहीं हैं। केन्द्र से भावांतर योजना की राशि भी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 20 लाख किसानों की कर्जमाफी कर दी है। ये लोग जनता को गुमराह करने के लिए धरना-आंदोलन कर रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि प्रदेश को किसानों के लिए पैसा दिलाने के लिए केन्द्र के सामने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? अब तक किसानों को 165 रुपए बोनस राशि नहीं मिली? इसके जवाब में कहा है कि सरकार वचनबद्ध है, जल्द ही हम यह देंगे। उन्होंने कहा कि पंद्रह वर्ष किसान की हालत खराब रही। समर्थन मूल्य मांगने पर मंदसौर में किसानों को गोली मारी गयी है। कर्ज माफी के सवाल पर उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रबंधन में कुछ वक्त लग रहा है, चालीस फीसद किसानों का काम हो गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र ने हमें 71 लाख मेट्रिक टन का पैसा देने से मना कर दिया है केवल 65 लाख मेट्रिक टन का ही पैसा मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता घडिय़ाली आंसू बहा रहे हैं।
अब तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी एकाध पखवाड़ा और लगेगा, जल्द ही यह घोषणा हो जाएगी। व्यापमं मामले में जांच पर उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी। हमने कुछ जांच एसटीएफ से कराना प्रारंभ किया है। हम बिना प्रमाण कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं इसलिए निष्पक्ष जांच कराने के बाद ही कोई कदम उठाएंगे। बेरोजगारी के विषय में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार वचनपत्र का एक-एक वायदा पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट और लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू हो जाएगा। जिले की कांग्रेस कमेटी अब तक घोषित नहीं हुई है, ऐसे में कैसे नगरीय निकायों के चुनाव लड़ेंगे, इस सवाल पर कहा कि वे प्रदेश में इस संबंध में बात रखेंगे।