इटारसी। बिजली विभाग के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी आज हड़ताल पर बैठे। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्पलाइज एवं इंजीनियर्स मप्र विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ, मप्र विद्युत मंडल तकनीकि कर्मचारी संघ, मप्र विद्युत आउटसोर्स कर्मचारी संघ, मप्र बाह्य स्रोत विद्युत कर्मचारी संगठनों ने आज 24 जनवरी से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। आज मंगलवार को बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी और अधिकारियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर बिजली विभाग के उप महाप्रबंधक कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की और मांगों को लेकर उपमहाप्रबंधक राजीव रंजन को ज्ञापन भी सौंपा।

गुर्रा और पथरोटा सब स्टेशन के संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी-अधिकारियों ने कंपनी के पीपल मोहल्ला स्थित डीजीएम के दफ्तर पहुंचकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आउटसोर्स संगठन के जिलाध्यक्ष चंद्रकांत बहारे ने कहा कि हमारी लड़ाई विभाग से नहीं बल्कि सरकार से है। आउटसोर्स कर्मचारियों को मात्र 10,000 सैलरी दी जा रही है, समान काम का समान वेतन दिया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारी को दी जा रही सुविधा हमें भी दी जाए। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष संदीप वर्मा, प्रदीप तोमर, शिवम यादव, लव चौरे, सुमित भार्गव, रमेश माझी, अंकित पटेल, धनराज सर्चकर, सुमित चौहान, हरीश यादव सभी कर्मचारी मौजूद थे।

इन मांगों को लेकर है हड़ताल

• विद्युत कंपनियों में कार्यरत सभी संविदा अधिकारी-कर्मचारियों को भाजपा जनसंकल्प 2013 के अनुरूप तत्काल नियमित किया जाए।
• विद्युत कंपनियों में कार्यरत सभी आउटसोर्स कर्मियों का संविलियन करते हुए कार्यावधि व वरिष्ठता के अनुसार वेतन वृद्धि प्रदान कर भविष्य सुरक्षित करने नीति बनायें, 20 लाख का दुर्घटना बीमा करायें।
• मप्र की विद्युत कंपनियों के कार्मिकों के वेतन एवं पेंशन के भुगतान को प्रथम प्राथमिकता दी जाये एवं साथ ही भविष्य में समय से पेंशन के भुगतान की सुनिश्चित व्यवस्था करने हेतु उत्तरप्रदेश सरकार के अनुसार विद्युत पेंशनर्स को भी पेंशन ट्रेजरी से देना शुरु किया जाए,
• विद्युत कंपनियों में कार्यरत सभी कर्मियों हेतु नयी पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए एवं टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट में पेंशन की राशि जमा करायी जाए।
• कई वर्षों से लंबित सभी वर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने हेतु उच्च अधिकारी प्राप्त समिति बनायें जो समयसीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि तुरंत कार्यवाही हो
• लंबित फ्रिंज बेनिफिट्स का पुनर्निर्माण करते हुए सभी अधिकारी-कर्मचारियों एवं पेंशनर्स हेतु केसलेस मेडिक्लेम पालिसी की जाये।