- – सीएम राइज स्कूल में पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थीयों को शाला में प्रवेश देने के लिए कोई भी मना न करे
- – परिवहन एवं स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग की समीक्षा की
नर्मदापुरम। प्रदेश के परिवहन एवं स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने गुरुवार को स्कूल शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती निशा चौहान को निर्देश दिए कि वे ऐसे बस संचालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें जो अपनी बसे बस स्टैंड तक नहीं ले जाते हैं और बसों को कहीं भी खड़ी कर सवारी बैठाते हैं। ऐसी बसों की परमिट भी तत्काल कैंसिल की जाए।
मंत्री श्री राव ने कहा कि आमतौर पर यह देखने में आता है कि दो बसों के छूटनें के समय में काफी कम समय का गैप रहता है। इससे समय मिलानें एवं हडबडी के चक्कर में दुर्घटनाएं घटित होती रहती है। श्री राव ने आरटीओ अधिकारी को निर्देश दिए कि वे बसों के छूटने के समय में पांच से सात मिनट का गैप रखें। उन्होंने निर्देश दिये कि ऑटो का परमिट 03 माह की जगह एक साल का दिया जाए। मंत्री श्री राव ने स्पष्ट किया कि जिन स्कूलों को सीएम राइज स्कूल में परिवर्तित किया गया है। उन स्कूलों के बच्चों को सीएम राइज स्कूल में एडमिशन से न रोका जाए। छात्रावास में भी उन्हें प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाए। श्री राव ने कहा कि निजी विद्यालय आरटीई के तहत बच्चों के एडमिशन को मना नहीं कर सकेंगे।
स्कूलों में रिक्त सीटों के अनुपात में आरटीई के तहत बच्चों का एडमिशन प्राथमिकता से करना होगा। उन्होंने डीपीसी राजेश जैसवाल को निर्देश दिये कि वे एक बार पुन: आरटीई के तहत वंचित तबके के बच्चों की सीट का पुन: परीक्षण करें। उन्होंने निर्देश दिये कि शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के प्राचार्यों पर प्रभावशाली नियंत्रण रखें। बैठक में विधायक नर्मदापुरम डॉ सीतासरन शर्मा, विधायक सोहागपुर विजयपाल सिंह, नगरपालिका नर्मदापुरम की अध्यक्ष श्रीमती नीतू यादव, नगर पालिका इटारसी के अध्यक्ष पंकज चौरे, विधायक प्रतिनिधि महेन्द्र यादव एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर सोनिया मीना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एसएस रावत, अपर कलेक्टर डीके सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
