सरकार ने यूपीएस लागू करके युवाओं का भविष्य खतरे में डाला

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RAKESH JADHAV

– पश्चिम मध्य रेलवे मजदूर संघ के मंडल अध्यक्ष राजेश पांडेय ने किया रेलकर्मियों से संपर्क

इटारसी। पश्चिम मध्य रेलवे मजदूर संघ के मंडल अध्यक्ष राजेश पांडेय ने कहा है कि सन् 2004 के बाद रेलवे में पदस्थ हुए युवा कर्मचारियों की पेंशन को केन्द्र सरकार ने पहले एनपीएस और अब यूपीएस लागू कर भविष्य को खतरे में डालने का काम किया है, नए युवा कर्मचारियों की जीवन भर की पूंजी से जमा होने वाली पेंशन का लाभ ही उन्हें सही ढंग से नहीं मिलेगा। लाल झंडा यूनियन के नेताओं की मौन सहमति से सरकार ने यूपीएस जबरदस्ती थोप दी, जबकि इसमें एनपीएस से ज्यादा समस्याएं आएंगी। हम आज भी ओपीएस लागू करने पर अड़े हैं। आगामी मान्यता चुनाव में हमें पूरे जोन में रेलकर्मियों का साथ मिलेगा।

श्री पांडेय यहां आगामी चुनाव को लेकर वे बुधवार को रेलकर्मियों से संवाद करने आए थे। पांडेय ने कहा कि ट्रेकमैन, गैंगमेन एवं खलासी जैसे निचले पदों पर कई उच्च शिक्षित युवा काम कर रहे हैं, लेकिन एलडीसी ओपन टू ऑल न खुलने के कारण वे पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा नहीं दे सकते, इसके लिए जरूरी है कि पर्याप्त पद भरे जाएं। संघ ने सरकार से संक्रमण भत्ता बढ़ाने, सुविधाओं में बढ़ोतरी की मांग की है। रेलकर्मी जान जोखिम में डालकर रेलवे का परिचालन कर रहे हैं, विरोधी दल ने सरकार से हाथ मिला लिया, वरना यूपीएस का ड्राफ्ट मंजूर नहीं हो पाता।

यह हैं मांगें…

स्टेशन मास्टर्स सहित सभी श्रेणी के कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी एलाउंस से रुपये 43600 का बेरियर हटाया जाए।
स्टेशन मास्टर्स की ड्यूटी अधिकतम 6 घंटे की जाए। एलडीसीई ओपन टू आल की जाए,
स्वयं के अनुरोध पर अंतर रेलवे स्थानान्तरण शीघ्र किए जाएं।
रनिंग स्टाफ के लिए आयकर छूट सीमा में वृद्धि की जाकर डीसी
-आईसीएम के निर्णय का पालन किया जाए। रेलवे में महिला कर्मचारियों के लिए कार्य स्थल पर सुविधाएं दी जाएं। उत्पादकता लिंक बोनस ( पीएलबी) – वेतन गणना सिलिंग को हटाया जाए।
रेलवे कर्मचारियों के माता-पिता को सुविधा- मानार्थ पास और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएं।
ट्रेन मैनेजर्स का एंट्री ग्रेड पे रुपये 4200 किया जाए, उन्हें एमएसीपी 4600 एवं 4800 ग्रेड पे दी जाए।
रेलवे में कर्मचारियों के काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किये जाए।
भारतीय रेल पर प्वाइंट्समेन के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों के कैरियर ग्रोथ का आदेश तुरंत हो।
हार्डशिप एवं रिस्क अलाउंस सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को दिया जाए।
ट्रेक पेट्रोलिंग करने वाले इंजीनियरिंग कर्मचारियों की पैदल चलने वाली बीट को कम किया जाए।
रनिंग कर्मचारियों को एसपीएडी के नाम पर नौकरी से निकालना बंद किया जाए।
रनिंग कर्मचारियों की वर्किंग बीट को बार-बार न बढ़ाया जाए। 8 वे वेतन आयोग का गठन किया जाए।
लोको पायलेट्स का न्यूनतम ग्रेड पे 4600 किया जाए, इसे इनकम टैक्स से माइलेज को मुक्त किया जाए।
रेलवे आवासों विशेष रूप से रोड साइड स्टेशनों के आवासों के अनुरक्षण एवं नए आवास बनाने हेतु शीघ्र नीति बनाकर कार्रवाई की जाए।