नर्मदापुरम। 31 मार्च तक कोई भी गांव के नक्शे पेंडिंग न रहें। सभी गांव के नक्शे 31 मार्च तक बन जाएं एवं उनका प्रकाशन भी हो जाए। नक्शों के अंतिम प्रकाशन के लिए नक्शों की फाइल भी भेजें। यदि कोई तकनीकी समस्या है, तो उसे प्राथमिकता से सुलझाएं। उक्त निर्देश बुधवार को कलेक्टर सोनिया मीना ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने स्पष्ट हिदायत दी कि यदि अधिकारी एवं कर्मचारी राजस्व कार्य करने में रुचि नहीं ले रहे हैं एवं लापरवाही बरत रहे हैं तो ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
उन्होंने बैठक में पेंडिंग प्रकरण, फसल क्षति एवं राजस्व न्यायालय के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की तथा राजस्व महा अभियान एवं राजस्व वसूली की समीक्षा की। कलेक्टर ने फसल क्षति, ओलावृष्टि एवं ओला पाला से हुई फसल नुकसान, सर्वे एवं राहत राशि के संबंध में समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निराकृत कर हितग्राहियों को राहत देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जनसुनवाई के लंबित प्रकरण, किसान पंजीयन, गेहूं रकबा सत्यापन की समीक्षा की तथा ई केवाईसी की समीक्षा की। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत स्वीप के अंतर्गत किए जा रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक जानकारी ली। साथ ही उन्होंने निर्वाचन से पूर्व संदिग्ध लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव के लिए की जा रही तैयारी की भी कलेक्टर ने समीक्षा की एवं अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
राजस्व अभियान की समीक्षा
कलेक्टर सोनिया मीना ने राजस्व महा अभियान के अंतर्गत सीमांकन, बंटवारा, तरमीम एवं नक्शा तरमीम के प्रकरणों की समीक्षा की। अब तक हुई प्रगति पर नाराजी व्यक्त करते हुए उन्होंने सभी एसडीएम एवं तहसीलदार को निर्देश दिए कि वह और अधिक समय देकर सभी प्रकरणों का यथाशीघ्र समय पर निराकरण करें। उन्होंने कहा कि जिन राजस्व अधिकारियों का प्रदर्शन ठीक नहीं है, वह विशेष शिविर लगाकर उक्त प्रकरणों का निराकरण करें। उन्होंने नक्शों के प्रकरणों में उल्लेखनीय प्रगति न होने पर नाराजी प्रकट की और सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले 15 दिन में विशेष ध्यान देते हुए नक्शा तरमीम के प्रकरण एवं राजस्व वसूली के प्रकरण में प्रगति लाए और शत प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करें।
सीएम हेल्पलाइन एवं स्वेच्छानुदान की समीक्षा
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणो की समीक्षा की उन्होंने गत माह में प्रकरणों की अच्छी स्थिति की सराहना करते हुए कहा कि, सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी और संतुष्टि पूर्वक शिकायतें बंद की गई थी। लेकिन इस माह प्रगति संतोषजनक नहीं है। इस पर और अधिक ध्यान देते हुए प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाई जाए। उन्होंने स्वेच्छा अनुदान के 254 लंबित प्रकरणों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उक्त प्रकरण शासन स्तर से स्वीकृत हो चुका है। अत: उनकी पूरी डिटेल प्राप्त कर हितग्राहियों को बुलाकर उनसे समस्त दस्तावेज लेकर उन्हें राहत देना सुनिश्चित करें। इसके लिए विशेष कंट्रोल रूम भी बनाएं।
ई केवाईसी के प्रकरण शिविर लगाकर निराकृत करें
ई केवाईसी के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वह लगातार प्रकरणों की मॉनिटरिंग करें। ई केवाईसी को खसरे से लिंक करें। सभी एसडीएम एवं तहसीलदार ऐसे भू स्वामियों के नाम निकाले जिनका खसरा केवाईसी से लिंक नहीं है। उन्हें प्राथमिकता से लिंक कराना सुनिश्चित करें।
अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें
कलेक्टर सोनिया मीना ने लोकसभा निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत रखते हुए सभी कार्यपालिका दंड अधिकारियों को निर्देश दिए की वे अपने क्षेत्र के अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। ऐसे व्यक्तियों पर ब्रांड ओवर की कार्रवाई भी करें। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारी एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण अन्यत्र हो गया है उनके नाम मतदाता सूची से काटते हुए उनकी जगह जो नए अधिकारी एवं कर्मचारी आए हैं उनका नाम मतदाता सूची में प्राथमिकता से जोड़े । जीरो टॉलरेंस नीति का पालन करते हुए मतदाता सूची बनाएं। किसी भी क्षेत्र में किसी भी विशिष्ट व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से जुडऩे से ना छूटे। कलेक्टर ने कहा कि जो व्यक्ति मृत हो चुके हैं उनके नाम प्राथमिकता से मतदाता सूची से हटाए जाए। निर्वाचन के दौरान 24 से 72 घंटे के दौरान जो कार्रवाई होती है। उस कार्रवाई के लिए अभी से तैयारी सुनिश्चित करें।
