प्रगतिरत आवास शीघ्र पूर्ण कराएं, स्वच्छता परिसरों का व्यवस्थित संचालन हो

• कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने की ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा

नर्मदापुरम। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने 07 फरवरी को ग्रामीण विकास अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा, पंचायतों में कर वसूली, ग्रामीण आजीविका मिशन, विभिन्न पेंशन योजनाओं की समीक्षा की गई एवं योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान प्रगतिरत आवास कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये एवं प्रगतिरत आवासों की स्तरवार समीक्षा की गई।

स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निर्देश दिये गये कि ग्राम पंचायत में निर्मित स्वच्छता परिसरों का ग्रामीण उपयोग कर सकें, स्वच्छता परिसरों में पानी की व्यवस्था हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाये। परिसरों में नियमित साफ सफाई का प्रबंधन किया जाए, ग्रामों को पूर्णत: स्वच्छ रखने हेतु संबंधित अमले का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये। जिसमें ठोस तथा तरल अवशिष्ट निपटान के विभिन्न आयामों पर प्रशिक्षण के निर्देश दिये गये। मनरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष के लक्षित लेबर बजट की तुलना में वर्तमान प्रगति की समीक्षा की गई एवं 15 मार्च से पूर्व लक्षित लेबर बजट पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। किसानों को नहरों से सिंचाई का पर्याप्त लाभ मिल सके, इस हेतु जल संसाधन विभाग से समन्वय कर मनरेगा योजना के तहत नहरों की सफाई एवं मरम्मत कार्यों के प्राक्कलन तैयार कर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये। साथ ही गौशालाओं की समीक्षा की गई एवं निर्देश दिये गये कि गौशालाओं में पर्याप्त क्षमता एवं शासन निर्देशानुसार गायों को रखना सुनिश्चित किया जाये।

सड़कों पर आवारा पशु न रहें यदि आवारा पशु रहते हैं तो उन्हें गौशालाओं में रखा जाये। गौशालाओं से प्राप्त होने वाले गोबर एवं गौमूत्र से फिनाइल, गौकाष्ट व अन्य उत्पाद तैयार कराये जायें एवं उनका विक्रय सुनिश्चित कर समूहों को लाभान्वित किया जाये। अमृत सरोवर कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि सरोवरों का निर्माण निर्धारित मापदंडों अनुसार गुणवत्ता पूर्ण किया जाए। किसी भी सरोवर में सीपेज की स्थिति निर्मित न हो, यह ध्यान रखा जाए। ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत समूह गठन, बैंक लिंकेज, रोजगार मेलों, स्वरोजगार के प्रशिक्षण, गणवेश वितरण आदि की समीक्षा की गई एवं निर्देश दिये गये कि समूहों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हें अन्य नवीन गतिविधियों से जोड़ा जाए, जिससे अधिक आय सृजित हो सके। प्रधानमंत्री पोषण आहार, मध्यान्ह भोजन की समीक्षा करते हुए सभी शालाओं में प्रतिदिन मेनू अनुसार भोजन वितरण के निर्देश दिये गये। कलेक्टर सुश्री मीना द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि ग्राम पंचायतों में जलकर, सम्पत्तिकर व अन्य करों की वसूली सुनिश्चित करते हुए ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाए।

बैठक में सामाजिक न्याय के तहत वितरण होने वाली विभिन्न पेंशन योजनाओं की समीक्षा की गई साथ ही निर्देश दिये गये कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के नवीन प्रकरणों को तैयार कर विवाह आयोजनों की तैयारी की जाए। कलेक्टर द्वारा सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों को नियमित भ्रमण करने ग्राम पंचायतों में स्वच्छता का मुआयना कर साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने समग्र एवं आधार को लिंक किये जाने की प्रगति बढ़ाने एवं आयुष्मान कार्डों को सेचुरेशन मोड में बनाए जाने के निर्देश भी दिए गए। सामाजिक अंकेक्षण की समीक्षा के दौरान जिले की लक्षित 427 ग्राम पंचायतों में समय सीमा में सामाजिक अंकेक्षण कार्य पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एसएस रावत, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, जिला पंचायत के समस्त योजना प्रभारी, सहायक यंत्री, उपयंत्री, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, समस्त बीसी एवं समस्त जिला पंचायत अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।