Video : नगर पालिका के भीतर लगे ‘हमें चाहिए आजादी’ के नारे

• – चार पार्षद और कुछ पार्षद प्रतिनिधि लेकर किया प्रदर्शन
• – अध्यक्ष को जानकारी और ना ही सीएमओ को कुछ बताया

इटारसी। आज कांग्रेस (Congress) के महज चार पार्षद और कुछ पार्षद प्रतिनिधि आज दोपहर में नगर पालिका कार्यालय ( Municipality Office) में एकल खिड़की (Single Window) के पास आजादी के नारे लगाते रहे। इस तरह के आंदोलन की सूचना न तो नगर पालिका अध्यक्ष को है और ना ही सीएमओ को। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पार्षद अमित कापरे पार्षदों की कम संख्या के सवाल पर नेताओं की तरह से मरहम-पट्टी करते नजर आये। बोले, सबको सूचना थी, कुछ लोग व्यक्तिगत कारणों से नहीं आये हैं। करीब एक दर्जन लोगों ने एकल खिड़की के समक्ष ‘हमें चाहिए आजादी’ जैसे नारे लगाये।

कापरे ने कहा कि नगर पालिका की एकल खिड़की पर घंटों से बुजुर्ग, विकलांग, महिलाएं और छात्राएं अपना आवेदन लिए हुए खड़े रहते हैं। उन्होंने बताया कि एकल खिड़की में समग्र आईडी (Composite ID) और राशन पर्ची से संबंधित कार्य किया जाता है। जहां 3 महिला कर्मचारियों सहित दो पुरुष कुल 5 कर्मचारी केवल आवेदन लेने से लेकर उनके निराकरण तक का कार्य करते हैं। यह विगत एक माह से प्रचलन में है। पार्षदों ने एकल खिड़की पर परेशान हो रहे हितग्राहियों को नाश्ते और पानी की बोतलें भेंट की। इसके बाद कांग्रेस पार्षद दल ने ‘हमें चाहिए आजादी’ एकल खिड़की से आजादी, समग्र आईडी से आजादी, केवाईसी (KYC) से आजादी, ओटीपी (OTP) से आजादी, राशन पर्ची से आजादी, इस मकडज़ाल से आजादी, प्रताडि़त बोले आजादी, पार्षद बोले आजादी जैसे नारे नगरपालिका की एकल खिड़की के सामने परेशान हो रहे हितग्राहियों के साथ लगाए।

कापरे ने कहा कि व्यापम जैसे महा घोटाले कांड के बाद समग्र आईडी जैसी जलकुंभी का जन्म हुआ। जन्म, मृत्यू, विवाह पंजीयन सहित आज मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही लाड़ली लक्ष्मी, अनुग्रह सहायता, किसी भी प्रकार की शासकीय पेंशन या राज्य स्तरीय किसी भी योजना को पाने के लिए समग्र आईडी का होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य शासन के जनजातीय कार्य विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पशुपालन एवं डेयरी, राजस्व, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वित्त, श्रम, सहकारिता सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सहित शायद ही ऐसा कोई विभाग हो जिसमें समग्र आईडी की उपयोगिता ना हो।

मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जो आने वाले विधानसभा चुनाव के कारण अपनी महत्वकांक्षी योजना लाडली बहना की लॉली पॉप दिखाकर भोली भाली मासूम बहनों को बरगला कर 1000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा करते हैं, उनसे पूछा जाए कि पिछले दो माह से प्रदेश में वृद्धावस्था और विधवा पेंशन का भुगतान क्यों नहीं किया गया। कापरे ने प्रदर्शन के दौरान बताया कि वे पार्षद होने के साथ-साथ एक दुकानदार भी है। नगर पालिका परिसर के नीचे ही दुकान संचालित करते हैं। नगर पालिका में हफ्तों से चक्कर काट रहे बुजुर्ग एवं महिलाएं परेशान होकर केवाईसी जैसे साधारण कार्यों के लिए भी दो-तीन सौ रुपए खर्च करने को तैयार है।

क्या नगर पालिका गरीबों की जेब काटने के लिए बैठी हैं ? नगर पालिका का ये दायित्व और नैतिक जिम्मेदारी है कि लोगों को अपने छोटे छोटे कामों के लिए भटकना न पड़े। उनके कार्य संबंधित विभाग के माध्यम से ही आसानी से किया जा सके। नगर पालिका परिषद इटारसी विगत 1 माह से रोज शहर में पेंशनधारकों को समग्र आईडी केवाईसी करने हेतु प्रचार कर रही है। कापरे ने मीडिया को बताया कि वर्ष 2011-12 से प्रचलन में आई समग्र आईडी मध्य प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। किंतु पिछले 10 वर्षों में नगर पालिका परिषद इटारसी में किसी भी एक विभाग की सीएम हेल्पलाइन की इतनी शिकायत एक साथ एक माह में कभी नहीं आई जितनी वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा सुशोभित एकल खिड़की प्रणाली की आई है।

विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्षद दल में सीमा भदौरिया, प्रमोद कालोसिया, मनीष चौधरी, रमा मोनी चंद्रवंशी, अभिषेक साहू, संजय ठाकुर, राहुल वर्मा, धर्मदास मिहानी, अरविंद मोनी चंद्रवंशी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गज्जाम, अरविंद धुर्वे, धर्मेंद्र इवने, विशाल प्रजापति, पवन भदोरिया, शाहिद खान, दीपक प्रजापति, अभिषेक धुर्वे, अभिजीत खरे, अजय ढोलेकर, अक्षय ढोलेकर, संजय धोटे, शिव कुमार चौधरी, संजीव कुशवाहा, अंशु भदोरिया मौजूद थे।