इटारसी के लोगों को पीने को मिलेगा नर्मदा का जल

– ठेके पर नहीं जाएगी दो वार्ड की प्रस्तावित सफाई व्यवस्था
– ऑडिटोरिम में नगर पालिका कार्यालय शिफ्टिंग की स्वीकृति
– गांधी स्टेडियम के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति
इटारसी। अब इटारसी नगर के लोगों को भी पवित्र नर्मदा का जल पीने को मिलेगा। नगर पालिका परिषद की पहली बैठक में शहर के लिए एक नयी पेयजल योजना का प्रस्ताव प्रमुखता से पारित किया गया। इसके अनुसार अब 28 करोड़ की योजना के माध्यम से ग्राम हासलपुर के पास से नर्मदा नदी का जल इटारसी लाया जाएगा। इसके अलावा नगर पालिका कार्यालय को ऑडिटोरियम में शिफ्ट करने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया।
ज्यादातर प्रस्ताव पार्षदों ने मेजें थपथपाकर पारित कर दिये। कुल 30 में से 29 प्रस्ताव पारित हुए। एक प्रस्ताव वार्ड 31-32 की सफाई का ठेका प्रायवेट कंपनी के हाथों में देने का प्रस्ताव पार्षद एवं सभापति मनजीत कलोसिया और राकेश जाधव के विरोध के कारण निरस्त किया गया। एसबीएम 2.0 तथा अमृत 2.0 की डीपीआर अनुमोदन कर शासन को स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजने की जानकारी सब इंजीनियर आदित्य पांडेय ने दी। बताया कि 28 करोड़ की इस योजना के माध्यम से ग्राम हासलपुर के पास से नर्मदा का पानी इटारसी नगर में लाया जाएगा। आगामी दिनों में नगर को करीब 30 एमएलडी पानी की जरूरत और होगी। 28 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार, 45 प्रतिशत राज्य सरकार और 5 फीसद नगर पालिका को राशि व्यय करनी है।

सफाई को ठेके पर देने का विरोध

भाजपा के पार्षद एवं सभापति मनजीत कलोसिया ने वार्ड 31 और 32 की सफाई व्यवस्था ठेके पर दिये जाने का विरोध करते हुए कहा कि इस प्रस्ताव पर मेरा खुला विरोध है। ठेका प्रथा पर कर्मचारी गुलाम हो जाएंगे। अत्यंत कम वेतन में काम कराया जाएगा। कोरोनाकाल में जब लोग अपने माता-पिता का अंतिम संस्कार करने में भी पीछे हट रहे थे, इन्हीं सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान पर खेलकर सफाई, संक्रमितों के घरों में सेनेटाइजेशन और अंतिम संस्कार तक किया है। आज कोई भी परिवार अपने घर के सदस्यों को सफाई के काम में नहीं भेजना चाहता है, यदि उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो यह ठीक नहीं है। सभापति एवं पार्षद राकेश जाधव ने भी मनजीत कलोसिया की इस बात का समर्थन करते हुए प्रस्ताव का विरोध किया तो इसे निरस्त कर दिया गया।

नामांतरण शुल्क/किराया बढ़ाने का विरोध

कांग्रेस पार्षदों ने दुकानों के नामांतरण शुल्क/किराया वृद्धि का विरोध किया। पार्षद धर्मदास मिहानी ने कहा कि पिछली परिषद ने काफी ज्यादा किराया बढ़ाया था, अभी वैसे भी व्यापार के हालात खराब हैं, ऐसे में न तो नामांतरण शुल्क बढऩा चाहिए और ना ही किराया बढ़ाया जाना चाहिए। पार्षद अमित कापरे ने भी कहा कि कोरोना के कारण हालात खराब हैं, ऐसे में किराया नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। राकेश जाधव ने कहा कि सड़क पर बैठने वाला हर रोज दस रुपए के मान से 300 रुपए मासिक देता है, पक्की दुकान वाला छह सौ रुपए महीने देता है। किराया नहीं बढ़ाएं तो फिर ऐसे दुकानदारों से सख्ती से वसूली की जानी चाहिए जो दबंगई करके वर्षों से किराया नहीं दे रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा, किराया नहीं बढ़ाएंगे अब तो जो लोग वर्षों से किराया नहीं दे रहे हैं, उनकी दुकानें निरस्त करके दुकानों की नीलामी की जाएगी।

ये रहे बैठक में मौजूद

परिषद की बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, सीएमओ हेमेश्वरी पटले, उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत, विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय, सभापति कल्पेश अग्रवाल, गीता देवेंद्र पटेल, राकेश जाधव, अमृता मनीष ठाकुर, मनजीत कलोसिया, मीरा राजकुमार यादव, नाजिया बेगम, वरिष्ठ पार्षद शिवकिशोर रावत, पार्षद दिलीप गोस्वामी, रमा अरविंद चंद्रवंशी, जिमी कैथवास, ज्योति राजकुमार बाबरिया, रफतजहां सिद्धीकी, अमित विश्वास, संजय ठाकुर, अमित कापरे, मीना साहू, मनीषा हन्नू कौर बंजारा, राहुल प्रधान, कन्हैयालाल मिहानी, शुभम गौर, कुंदन गौर, सीमा भदौरिया, वंदना ओझा, तुलसा वर्मा, धर्मदास मिहानी, मनीषा आशुतोष अग्रवाल, कीर्ति दुबे, राजेश्री रमेश धूरिया, अंजलि प्रमोद कलोसिया मौजूद रहे।

खास योजनाओं पर एक नजर

जिलवानी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1 करोड़ 72 लाख रुपये की डीपीआर यहां विकास के लिए बनी है। भारत सरकार इसका पैसा भेजेगी। सनखेड़ा नाका से फोरलेन की भूमि इटारसी नपा में शामिल करने से शहर की सीमा वृद्धि होगी, यहां कॉलोनियां, मार्केट, स्कूल, कॉलेज बनेंगे। नपा का राजस्व बढ़ेगा। नपा को संपत्तिकर, जलकर के साथ ही कॉलोनियों से मिलने वाला कर व मकान नक्शा पास करने की फीस मिलेगी। शहर में आय के साधन विकसित होंगे।

खाली प्लाट के टैक्स में बढ़ोतरी

खाली प्लाट के टैक्स में संपत्ति कर जितनी बढ़ोतरी की गई है। पहाडी नालों पर गेवियन स्ट्रेक्चर से पिंचिंग बनाने से कटाव रुकेगा, स्टॉप डैम के साथ वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करने से शहर का वॉटर लेवल बढ़ेगा।

यह प्रस्ताव भी हुए पारित

• – गांधी ग्राउंड के पुन:निर्माण व विकास कार्य के लिए अनुमानित राशि 5 करोड़ रुपये व्यय की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रस्ताव शासन को भेजने की स्वीकृति मिली। पुरानी इटारसी में बन रहे बस स्टैंड का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर होगा। शहर में व्याप्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की स्वीकृति को करने की सहमति परिषद ने दी। नल कनेक्शन की प्रक्रिया सरलीकरण एवं अवैध नल कनेक्शन वैध करने की सहमति परिषद ने दी, पार्षद की अनुशंसा लगेगी। गौशाला निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करना और विकास कार्य हेतु लगभग 2 करोड़ रूपए राशि व्यय की वित्तीय व प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रस्ताव शासन को भेजने की स्वीकृति हुई है। अवैध कालोनी/भवन निर्माण में प्रशमन शुल्क लगाकर, विकास शुल्क लगाकर अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव शासन को भेजने स्वीकृति, संपत्ति कर, राजस्व वसूली में कलेक्टर गाईड लाइन अनुसार शासन के निर्देशानुसार वृद्धि करने पर सहमति, टेंडर प्रक्रिया में नियम/शर्ते लागू करने की स्वीकृति, स्टोर शाखा में रखे डंप स्टाक सामग्री की सूची बनाकर शासकीय नियमावली अनुसार नीलामी की कार्यवाही करवाने के लिए परिषद ने स्वीकृति, न्यास कालोनी/हाउसिंग बोर्ड कालोनी के चैंबर मेंटनेस/सुधार हेतु प्रस्ताव राशि 2 करोड़ की वित्तीय व प्रशासकीय स्वीकृति, होर्डिंगं/विज्ञापन हेतु शासन के दिशा-निर्देश अनुसार कार्यवाही करना और बगैर अनुमति वालों के विरूद्ध कार्यवाही होगी। परिषद ने प्रस्ताव पारित किया है। नगर के सभी मुख्य नालों के गहरीकरण व जल सरंक्षण के लिए उनमें वाटरहार्वेस्टिंग व छोटे-छोटे स्टाप डेम और सौंदर्यीकरण के लिए गेवियन स्ट्रेक्चर (पिंचिंग) कार्य की अनुमानित व्यय राशि 5 करोड़ की वित्तीय व प्रशासकीय स्वीकृति, सूखा सरोवर में प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण हेतु राशि रुपये 02 करोड़ की व्यय की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति, पंडित भवानीप्रसाद मिश्र आडिटोरियम में नगर पालिका का वर्तमान कार्यालय स्थानान्तरित करने व कक्षों के स्ट्रैक्चर व अन्य के विकास के लिए अनुमानित व्यय 50 लाख रूपये राशि व्यय कि वित्तीय व प्रशासकीय की स्वीकृति खेड़ा से लेकर सांई पेट्रोल पंप तक नाले का निर्माण और सौंदर्यीकरण पुरानी इटारसी में सीपीई के पास वेलकम गेट लगवाने की स्वीकृति खेड़ा क्षेत्र स्थित तालाब गहरीकरण, सौंदर्यीकरण, जलसंरक्षण के कार्य के लिए अनुमानित व्यय 2 करोड़ रूपये की वित्तीय व प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।