रेलवे के अंडरब्रिज का काम जल्द शुरु हो सकता है

विस अध्यक्ष ने की रेलवे के इंजीनियर्स से बात, मुआवजा की जानकारी भी ली
इटारसी। नई गरीबी लाइन के पास स्थित रेलवे गेट पर अंडरब्रिज की कार्यवाही जारी है, जल्द ही यहां ब्रिज बनाने के लिए काम शुरु हो सकता है। यह आश्वासन मप्र विधानसभा अध्यक्ष को रेलवे के मुख्य पुल इंजीनियर की तरफ से मिला है। विस अध्यक्ष डॉ.सीतासरन शर्मा ने पिछले वर्ष तत्कालीन जीएम आर चंद्रा द्वारा किए गए वायदे में हो रही देरी पर पुन: रेलवे से इस संबंध में चर्चा की है। डॉ.शर्मा ने पवारखेड़ा स्टेशन से जुझारपुर तक बनने वाले रेलवे के फ्लाईओवर में जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण की है, उनमें शेष रहे किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा राशि देने के लिए भी बात की है। रेलवे के इंजीनियर्स की तरफ से डॉ. शर्मा को जानकारी दी गई है कि अंडरब्रिज का मामला टेंडर प्रक्रिया में है और जल्द ही काम शुरु किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि इटारसी रेलवे स्टेशन पर रेल यातायात के दबाव को कम करने के उद्देश्य से पवारखेड़ा से जुझारपुर तक 150 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर बनाया जाना है। यह जमीनी ट्रेक से अलग ऊपर से होकर निकलेगा। इसके निर्माण के लिए रेलवे ने पवारखेड़ा से जुझारपुर तक कुछ जमीन का अधिग्रहण किया है। इसमें कुछ गांव के किसानों को रेलवे ने पैसा दे दिया है, शेष रहे कुछ गांव बोरतलाई, मेहरागांव, देहरी, गोंचीतरोंदा आदि के किसानों को अभी मुआवजे का इंतज़ार है. शेष राशि 27 करोड़ 62 लाख 51 हजार 939 है, जिसके लिए डॉ. शर्मा ने रेलवे अधिकारियों से बात की है. विस अध्यक्ष डॉ. शर्मा ने आज चीफ इंजीनियर रेल विकास निगम एके गुप्ता और मुख्य पुल इंजीनियर आरएन सुनकर से चर्चा की है।
रेलवे से नहीं मिल रही राशि
रेलवे ने अब तक भूमि मुआवजा के लिए स्थानीय प्रशासन को जो मुआवजा राशि 43 करोड़ 2 लाख 84 हजार 644 रुपए उपलब्ध करायी थी। उसमें से कुछ किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है। शेष किसानों के लिए 27,26,51,939 रुपए के लिए विगत जुलाई माह में एसडीएम सुश्री टीना यादव ने रेलवे को पत्र लिखा था. बावजूद इसके रेलवे की ओर से अब तक यह राशि उपलब्ध नहीं करायी गई है। जिस वक्त यह पत्र लिखा गया था, प्रकरण को छह माह हो चुके थे. अब उक्त पत्र को लिखे एक वर्ष का करीब समय बीत गया है। एसडीएम ने लिखा था कि उक्त राशि शीघ्र जमा करायी जाए ताकि ग्राम मेहरागांव और देहरी का अवार्ड तैयार किया जा सके. बावजूद इसके रेलवे की ओर से कोई सार्थक पहल नहीं हुई। इसलिए अब विधानसभा अध्यक्ष को पुन: इस संबंध में रेलवे के संबंधित अधिकारियों से बात करनी पड़ी है।
इनका कहना है…
हमारी दोनों विषयों पर चर्चा हुई है। दोनों में सकारात्मक जवाब मिले हैं। किसानों को मुआवजा के लिए अभी हम दिल्ली भी बात करेंगे। अंडरब्रिज का मामला टेंडर प्रक्रिया में है, जबकि मुआवजा के विषय में अभी हम दिल्ली में और बात करेंगे।
डॉ. सीतासरन शर्मा, विस अध्यक्ष