भोपाल, 20 सितंबर (हि.स.)। भोपाल संभागायुक्त संजीव सिंह ने कहा कि हर विभाग जन शिकायत निवारण का मजबूत मानीटरिंग सिस्टम बनाए। शिकायत प्राप्त होने पर उसका त्वरित निराकरण हो तथा संबंधित को सूचित भी किया जाए। सी.एम.हेल्पलाइन(181) पर प्राप्त शिकायतों के साथ ही विभागीय स्तर पर प्राप्त शिकायतों का भी प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। गत दिनों चलाए गए राजस्व महाअभियान में जिस गति से राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया, उस गति को आगे भी बनाए रखा जाए। राजस्व अधिकारियों का प्रमुख कार्य राजस्व प्रकरणों का निराकरण है, इसे वे निरंतर करें।
संभागायुक्त सिंह शुक्रवार को कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में भोपाल संभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, विभिन्न विभागों के संभागीय अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं जल निगम की समीक्षा के दौरान संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि जो नलजल योजनाएं पूर्ण हो गई है उन्हें संबंधित पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए। जो योजनाएं हस्तांतरित हो गई हैं उनमें यह सुनिश्चित किया जाए कि हर घर तक योजना का लाभ पहुंचे। यह शासन की उच्च प्राथमिकता है, अत: कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की समीक्षा के दौरान संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि किसानों को रबी में उर्वरक की समस्या न हो इसके लिए उन्हें उर्वरक के अग्रिम उठाव के लिए प्रेरित किया जाए। बताया गया कि सभी प्राथमिक सहकारी समितियों के पास पर्याप्त खाद का भंडारण है। डीएपी खाद के स्थान पर एनपीके खाद उपयोग किया जा सकता है।
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि सभी कलेक्टर्स एवं विभागीय अधिकारी छात्रावासों एवं विद्यालयों का निरीक्षण करें। सारे कन्या छात्रावासों में बाउंड्री वॉल सुनिश्चित हो तथा सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। बिजली विभाग को निर्देश दिए गए कि जिस प्रकार घरेलू बिजली की कटौती की सूचना उपभोक्ताओं को दी जाती है उसी प्रकार सिंचाई हेतु दी जाने वाली बिजली की कटौती की सूचना भी किसानों को दी जाए। खराब ट्रांसफार्मर प्राथमिकता से बदले जाएं तथा अच्छे ट्रांसफार्मर्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत भोपाल जिले में लक्ष्य के विरूद्ध 90.65%, सीहोर जिले में 90.06%, रायसेन में 80.37%, विदिशा जिले में 83.31% तथा राजगढ़ जिले में 80.03% आयुष्मान कार्ड बनाकर वितरित किए जा चुके हैं। संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि शेष कार्य भी शीघ्र पूर्ण किया जाए। शासन की योजना अनुसार 70 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने संबंधी कार्य प्रारंभ किया जाए। राजगढ़ जिले में टीकाकरण 73% है, इसे शत-प्रतिशत किया जाए।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि सभी जिलों में संचालित गरीबों के लिए रैन बसेरों में सभी आवश्यक इंतजाम हों। इनका निरीक्षण भी किया जाए। नगरीय स्वच्छता एवं सॉलिड-लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाए। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अब यदि कोई हितग्राही एक माह राशन नहीं लेता है तो उसे उस माह का राशन अगले माह प्राप्त नहीं होगा। अत: हितग्राहियों को यह बताया जाए कि वे हर माह राशन प्राप्त करें। समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन चालू है जो आगामी 4 अक्टूबर तक चलेगा।
स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को नि:शुल्क पुस्तक वितरण योजना एवं नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न जिलों में बनाए जा रहे सी.एम. राइज स्कूल भवन- निर्माण में गुणवत्ता का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाए। कलेक्टर्स इनका निरीक्षण करें। ब्यावरा (राजगढ़) में सी.एम.राइज स्कूल का कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाए। संभाग के जिन जिलों में नए सी एम राइज स्कूल स्वीकृत हुए हैं वहां उनके लिए जमीन चिन्हांकित की जाए। उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि भोपाल में तैयार हो रहे पी.एम.एक्सीलेंस कालेज में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि आंगनवाड़ी भवनों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के रिक्त् पड़े पदों पर भर्ती की कार्यवाही भी की जाए। पशु पालन विभाग अक्रिय गौशालाओं में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर उन्हें क्रियाशील बनाए। उद्योग विभाग को निर्देश दिए गए कि हर जिले में निवेश प्रोत्साहन केन्द्र की स्थापना के साथ-साथ उनका समुचित संचालन भी सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर्स हर माह में इस संबंध में विभागीय बैठक लें।
राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि राजस्व महाअभियान-2 के अंतर्गत संभाग की प्रगति अच्छी है। संभाग में राजस्व प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत 75 है जो कि राज्य के औसत से अधिक है। अभियान के अंतर्गत संभाग के सीहोर जिले में 83%, विदिशा जिले में 82%, रायसेन जिले में 81%, राजगढ़ जिले में 78% और भोपाल जिले में 63% राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है।
संभागायुक्त ने निर्देश दिए कि जिन गांवों के राजस्व नक्शे नहीं है उन्हें बनवाया जाए। राजस्व प्रकरणों की जानकारी आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए। जिन राजस्व कार्यालयों को नवीन भवन की आवश्यकता है, तत्संबंधी प्रस्ताव भिजवाएं।
ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान पाया गया कि संचालित योजनाओं की प्रगति संभाग में संतोषजनक है। मनरेगा योजना के अपूर्ण कार्य पूर्ण किए जाएं। गौशालाओं की स्थिति का आकलन कर आवश्यक इंतजाम किए जाएं। पशुओं की टैगिंग कराई जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में जनपद सीईओ को मासिक लक्ष्य दिए जाकर कार्य कराया जाए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनाए जा रहे सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कार्य समय-सीमा में पूरा किया जाए। इनकी साफ सफाई भी नियमित रूप से हो।
बैठक में सामाजिक न्याय विभाग, श्रम विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग, उद्यानिकी विभाग, मछुआ कल्याण विभाग आदि के कार्यों की भी समीक्षा की गई।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर
