किसानों को भुगतान की जानकारी नहीं देना पड़ी भारी
इटारसी। कृषि उपज मंडी परिसर में अनाज खरीद का काम करने वाली कंपनियों को किसानों को भुगतान की जानकारी छिपाना भारी पड़ गया है। मंडी सचिव ने एक कंपनी का लायसेंस निलंबित कर दिया है जबकि तीन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कृषि उपज मंडी के सचिव सुनील गौर ने बताया कि नोटबंदी के बाद से किसानों से उपज की खरीदी के बाद से ही ऑनलाइन भुगतान चल रहा है और व्यापानी किसानों के खातों में आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में व्यापारियों को किसानों से उपज खरीदी के बाद जो भुगतान किया है उसकी जानकारी मंडी प्रबंधन को देने के निर्देश थे। इस निर्देशों का उल्लंघन करने वाली कंपनी एवरग्रीन का लायसेंस निलंबित कर दिया है। इसी तरह से अरोरा आइल, बिन्द्रा ऑयल और रामदेव साल्वेक्स को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
लोकार्पण समारोह 5 को
कृषि उपज मंडी परिसर में आरओ वाटर प्लांट के माध्यम से किसानों, हम्मालों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने की शुरुआत 5 जून से की जाएगी। सचिव सुनील गौर ने बताया कि शुद्ध पानी के प्लांट का लोकार्पण मप्र विधानसभा के अध्यक्ष डॉ.सीतासरन शर्मा के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा। इस दौरान मंडी अध्यक्ष विक्रम तोमर और समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे।