इटारसी। भारतीय मजदूर संघ के मार्गदर्शन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारी संगठनों का एक प्रतिनिधि मंडल ने संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर तले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल से भोपाल स्थित उनके आवास पर मुलाकात की।
प्रतिनिधि मंडल ने संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखते हुए नवीन संविदा नीति 2023 के प्रावधान यथाशीघ्र लागू करने की कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया। ज्ञात हो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 04 जुलाई 2023 को संविदा महापंचायत में संविदा कर्मचारियों के लिए कई घोषणा की थी। इन घोषणाओं को पूरा करने के उद्देश्य से केबिनेट द्वारा अनुमोदित नवीन संविदा नीति 2023 माह जुलाई 2023 में जारी की थी।
कई विभागों में यह नीति लागू हो चुकी है किंतु लगभग डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाबजूद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में यह नीति लागू नहीं हुई है, इसके कारण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के हजारों संविदा कर्मचारी इस नवीन संविदा नीति के लाभ से वंचित हैं।
प्रतिनिधिमंडल में सम्मिलित मंच कोर टीम सदस्य सुनील चौहान ने बताया कि मंत्री ने नवीन संविदा नीति 2023 की सभी कंडिकाओं के प्रावधानों को लागू कराने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधि मंडल में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री कुलदीप गुर्जर, प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश पटेल, संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के डीके उपाध्याय, सजल भार्गव, अभय बाजपेयी, सुनील चौहान, राहुल पांडे एवं हेमंत उपस्थित रहे।
