रेलवे स्टेशनों पर पीडि़त यात्रियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाएं

• – पुलिस, होमगार्ड और जेल विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया फरवरी माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश
• – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नर्मदापुरम संभाग में कानून व्यवस्था की समीक्षा की

नर्मदापुरम। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कलेक्ट्रेट के रेवा सभाकक्ष में नर्मदापुरम संभाग के जिलों में कानून व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि इटारसी एवं नर्मदापुरम जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों पर पीडि़त यात्रियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाई जाएं। हेल्प डेस्क स्थापित करने प्रदेश सरकार बजट उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए जीआरपी और मध्य प्रदेश पुलिस समन्वय स्थापित कर कार्य करें।

बैठक में नर्मदापुरम के विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा, पिपरिया विधायक ठाकुरदास नागवंशी, सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह तथा सिवनी मालवा विधायक प्रेमशंकर वर्मा के साथ अतिरिक्त पुलिस भोपाल, संभागायुक्त नर्मदापुरम एवं भोपाल संभाग डॉ. पवन शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक इरशाद वली, नर्मदापुरम, बैतूल एवं हरदा जिले के कलेक्टर व एसपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना को पुलिस, होमगार्ड एवं जेल विभाग में पदोन्नति एवं उच्च पद का प्रभार देने की प्रक्रिया फरवरी माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस थानों के पुनर्सीमन तथा युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही की जानकारी भी बैठक में ली। जिस पर पुलिस महानिरीक्षक इरशाद वली ने बताया कि यह कार्यवाही की जा चुकी है, और इसका गजट नोटिफिकेशन भी हो चुका है।

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के मामले में की गई कार्यवाही की जानकारी भी बैठक में ली। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए अस्थाई अनुमति दी जाए। उन्होंने नर्मदापुरम संभाग में स्वच्छता अभियान के बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में कहा कि हरदा जैसे भीषण विस्फोट की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो, यह सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए तथा जघन्य अपराधियों को चिन्हित कर सुनिश्चित किया जाए कि उनकी जमानत निरस्त हो।

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने बैठक में निर्देश दिए कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अपने-अपने अधीनस्थ कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध रोकने के लिए हर संभव प्रयास किये जाएं। पुलिस महा निरीक्षक श्री वली ने बैठक में बताया कि गंभीर अपराधों से संबंधित 49 अपराधी चिन्हित किए हैं, जिनके विरुद्ध शीघ्र ही कार्यवाही की जाएगी। बैठक में उन्होंने बताया कि गत महीनों में नर्मदापुरम संभाग के जिलों में अपराधों में लगातार कमी आई है।