नर्मदापुरम। सरकार (Government) ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की तिथि बढ़ा दी है, अब 31 मई की जगह 25 जून तक उपार्जन केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की जाएगी। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की सवधि समय-समय पर बढ़ाई जाकर 31 मई 2024 निर्धारित की गई थी, अब प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक एवं किसानों को समर्थन मूल्य योजना का लाभ प्रदान करने हेतु उपार्जन की अवधि 25 जून 2024 तक बढ़ाई गई है।
मध्यप्रदेश शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (Madhya Pradesh Government Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department) के अपर मुख्य सचिव स्मिता भारद्वाज (Smita Bhardwaj) ने प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स (Collectors) को संबोधित पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया है कि वे विभाग द्वारा जारी exit protocol में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जिन उपार्जन केन्द्रों पर गेहूं की आवक नहीं हो रही है, उन केन्द्रों को जिला उपार्जन समिति के अनुमोदन से बंद किया जा सकेगा। जिले की कृषि उपज मंडियों/उप मंडियों (जिसमें नियमित उपज की नीलामी होती है) में उपार्जन केन्द्र अनिवार्यता विस्तारित अवधि तक संचालित किए जाएं।
वर्तमान में किसी कृषि उपज मंडी/उप मंडी में उपार्जन केन्द्र स्थापित न होने पर नज़दीक के उपार्जन केन्द्र को कृषि उपज मंडी/उप मंडी में स्थानांतरित किया जाए। कृषि उपज मंडी/उप मंडी के अतिरिक्त अन्य उपार्जन केन्द्रों पर गेहूं की आवक होने पर उपार्जन केन्द्र विस्तारित अवधि तक केन्द्र संचालित रखे जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि विकासखंड में एक उपार्जन केन्द्र अनिवार्य रूप से संचालित रहे। समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं को कवर्ड गोदाम/शेड में रखा जाए, ताकि वर्षा से उपार्जित गेहूं को सुरक्षित रखा जा सके। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफएक्यू मापदण्ड अनुसार ही उपार्जन सुनिश्चित किया जाए।
