चिंता न करें, जल्द धरातल पर आएंगे आवास

इटारसी। प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वामित्व संबंधी कोई विवाद अथवा स्थगन नहीं है। ऐसे हितग्राही किसी भी प्रकार की ऐसी खबरों से विचलित न हों। केन्द्र शासन की 2022 तक सभी आवासहीनों को स्वयं के पक्के आवास उपलब्ध कराने की यह महत्वाकांक्षी योजना पर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ होगा तथा सभी तीन स्थानों पर निर्माण कार्य प्रारंभ होंगे।

शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पहले चरण में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के 840 भवनों का निर्माण तीन स्थानों पर जल्द शुरु होगा। तीनों स्थानों की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और तीनों ठेका फर्म को अनुबंध के लिए पत्र भी दिए जा चुके हैं। एक फर्म ने अनुबंध की प्रक्रिया पूर्ण भी कर ली है। अत: किसी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश नहीं बचती है।

* प्रियदर्शिनी नगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)के 264 और निम्न आर्य वर्ग के 64 आवास तैयार किए जाएंगे।

* बैंक कालोनी के पास आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)के 240 और निम्न आर्य वर्ग के 96 आवास तैयार किए जाएंगे।

* आजाद नगर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)के 144 और निम्न आर्य वर्ग के 32 आवास तैयार किए जाएंगे।

ईडब्ल्यूएस – पार्किंग+तीन मंजिल में फ्लेट

एलआईजी – पार्किंग+चार मंजिल में फ्लेट

निम्न आय वर्ग के लिए – 60 स्क्वेयर मीटर

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – 30 स्क्वेयर मीटर

ईडब्ल्यूएस – 4.90 लाख।

डेढ़-डेढ़ लाख केन्द्र और राज्य तथा 1.90 लाख कर्मकार मंडल से।

एलआईजी – 9.40 लाख।

छह लाख बैंक फायनेंस, 6 फीसदी ब्याज पर। शेष हितग्राही से। या बैंक से प्रचलित दर पर फायनेंस।

प्रियदर्शिनी नगर – एबी कंस्ट्रक्शंस भोपाल

आजाद नगर – भुपतानी एसोसिएट्स भोपाल

बैंक कालोनी – आर्यावृत प्रोजेक्ट एंड डव्हलपर्स भोपाल

तीनों ठेका फर्म को अनुबंध के लिए पत्र लिखा जा चुका है। 15 दिन का वक्त दिया है, एबी कंस्ट्रक्शंस भोपाल ने अनुबंध कर लिया है।

हितग्राहियों का चयन – 196

प्रथम किश्त 25 हजार – 122

द्वितीय किश्त 75 हजार – 111

प्रथम किश्त के शेष – 72

द्वितीय चरण के लिए 350 फार्म और जमा हुए।

प्रधानमंत्री आवाज योजना के तहत तीन जगह आवास बनना है। टेंडर हो चुके हैं, एक कंपनी से अनुबंध भी हो चुका है। जल्द ही काम प्रारंभ किया जाएगा। हितग्राही को किसी प्रकार से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जहां तक स्टे जैसी बातों का सवाल है, हमारे पास ऐसे किसी आदेश की प्रति नहीं है।