सरकारी विभाग अपने वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति 15 फरवरी तक करें : कमिश्नर

• अवैध खनिज के उत्खनन एवं भंडारण तथा परिवहन पर सतत कार्रवाई चलती रहे
• विस्थापित ग्रामों में विशेष शिविर लगाकर जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं : कलेक्टर

नर्मदापुरम। नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर केजी तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नर्मदापुरम संभाग के हरदा, बैतूल एवं नर्मदापुरम जिले के कलेक्टर को निर्देश दिए कि वह अपने अधिकारियों के लिए निर्देश जारी करें कि सभी अधिकारी अपने विभाग की भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति 15 फरवरी तक अनिवार्य रूप से कर लें। जितनी भी योजना एवं परियोजनाएं हैं उनका यथासंभव कार्य 15 फरवरी तक पूर्ण कर लें। कमिश्नर ने कहा कि किसी योजना एवं परियोजना में बजट की आवश्यकता है तो अभी से बजट मांग कर उस कार्य को पूर्ण कर लिया जाए, यदि विभाग में बजट उपलब्ध है तो उसका समुचित उपयोग भी समय सीमा के भीतर कर लिया जाए।

कमिश्नर ने निर्देश दिए की सभी कलेक्टर खनिज के अवैध उत्खनन परिवहन एवं भंडारण पर सतत करवाई निरंतर जारी रखें। आरसीएम एस पोर्टल में नए प्रकरण के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिए कि पुराने प्रकरणों की तरह ही प्रभावशील कार्रवाई सभी सुनिश्चित करे। लोक सेवा गारंटी में लंबित प्रकरणों को यथासंभव समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए और कहा कि नर्मदा पुरम बैतूल एवं हरदा जिले में सीमांकन एवं नामांकन के प्रकरण जल्द से जल्द निराकृत किये जाए।

नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना ने बताया कि विस्थापित ग्रामों में विशेष कैंप लगाकर जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं। बैतूल में सभी वन ग्राम में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत शिविर आयोजित किये जा चुके हैं। कमिश्नर ने निर्देश दिए की हरदा में भी कोई भी वन ग्राम शिविर से वंचित ना रहे।

30 जनवरी को मद्य निषेध दिवस

प्रदेश में 30 जनवरी को मद्य निषेध दिवस मनाया जाएगा। इस दिन मद्य निषेध का संकल्प भी दिलाया जाएगा। उन्होंने इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही समाधान ऑनलाइन में 100 दिन से अधिक की लंबित शिकायत का निराकरण करने के भी निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि 31 मार्च से पूर्व सभी जगह ई ऑफिस व्यवस्था लागू की जाएगी। ईऑफिस व्यवस्था लागू करने के लिए भी सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाए।

कमिश्नर ने कहा कि ई ऑफिस व्यवस्था के अंतर्गत अब मैन्युअल फाइल बंद की जाएगी। हर कार्य ऑनलाइन एवं कंप्यूटर से होगा। कमिश्नर ने निर्देश दिए की निर्वाचन से संबंधित कोई भी लंबित देयकों का भुगतान लंबित न रहे।
इस दौरान नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना, हरदा एवं बैतूल के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित थे। उपायुक्त राजस्व गणेश जायसवाल एवं संयुक्त आयुक्त विकास जीसी दोहर ऑफलाइन उपस्थित रहे।