सोलर रूफटाप (Soalr Rooftop) के लिए 140 उपभोक्ताओं ने दिए आवेदन
हरदा|मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Central Region Power Distribution Company) ने घरेलू संयोजनों पर सोलर रूफटाप (Solar Rooftop) लगाने के लिए निविदा के माध्यम से रेट तय कर ठेकेदारों (एजेंसियों) को कार्य आवंटित कर दिया है। इसके अंतर्गत अब तक 140 आवेदन सोलर रूफटाप प्लांट (Solar Rooftop Plant) लगाने के लिए प्राप्त हो गए हैं।
सोलर रूफटाप अपने घर/ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की छत/लगी हुई खुली जगह पर सोलर पैनल लगायें जा सकते हैं। इससे बिजली पर होने वाले खर्च को बचाया जा सकता है। सोलर पैनल से बिजली 25 साल तक मिलेगी और इसके लगाने के खर्च का भुगतान 4-5 वर्षों में बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगले 20 वर्षों तक सोलर से बिजली का लाभ सतत् मिलता रहेगा। इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और पर्यावरण को लाभ मिलेगा। एक कि.वा. सौर ऊर्जा के लिए लगभग 10 वर्ग मीटर की जरूरत होगी। 3 कि.वा. तक के सोलर प्लांट पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी और 3 कि.वा. के बाद 10 कि.वा. तक 20 प्रतिशत की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा मिलेगी।
सोलर प्लांट लगाने पर खर्च
1 कि.वा. से ऊपर – 3 कि.वा. तक – 37000 रूपये प्रति कि.वा.
3 कि.वा. से ऊपर -10 कि.वा. तक – 39800 रूपये प्रति कि.वा.
10 कि.वा. से ऊपर -100 कि.वा. तक – 36500 रूपये प्रति कि.वा.
100 कि.वा. से ऊपर -500 कि.वा. तक – 34900 रूपये प्रति किवा.
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि इस राशि में सब्सिडी शामिल है। सब्सिडी घटाकर एजेन्सी को भुगतान की जाने वाली राशि 3 कि.वा. के लिए 66 हजार 600 रूपये व 5 कि.वा. पर एक लाख 35 हजार 320 रूप्ये है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि कम्पनी द्वारा दिये तकनीकी विवरण के कार्य के लिये उक्त राशि से अधिक भुगतान नहीं करें।
ग्रुप हाउसिंग सोसायटी को कॉमन सुविधा वाले संयोजन पर 500 कि.वा. तक (10 कि.वा. प्रति घर) 20 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। कंपनी द्वारा अधिकृत एजेंसी, तकनीकी विवरण, सब्सिडी व भुगतान की जाने वाली राशि की जानकारी के लिये विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय, कंपनी की वेबसाईट portal.mpcz.in के मुख्य पृष्ठ पर देखें या टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क करें।
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अपने घर/ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की छत/लगी हुई खुली जगह पर सोलर पैनल लगायें जा सकते हैं। इससे बिजली पर होने वाले खर्च को बचाया जा सकता है। सोलर पैनल से बिजली 25 साल तक मिलेगी और इसके लगाने के खर्च का भुगतान 4-5 वर्षों में बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगले 20 वर्षों तक सोलर से बिजली का लाभ सतत् मिलता रहेगा। इससे कार्बन फुटप्रिंट कम होगा और पर्यावरण को लाभ मिलेगा। एक कि.वा. सौर ऊर्जा के लिए लगभग 10 वर्ग मीटर की जरूरत होगी। 3 कि.वा. तक के सोलर प्लांट पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी और 3 कि.वा. के बाद 10 कि.वा. तक 20 प्रतिशत की सब्सिडी भारत सरकार द्वारा मिलेगी।
