इटारसी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतिम कार्यकाल में लागू की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत इटारसी शहरी क्षेत्र में 17 हजार संबल कार्ड बने थे जिनका नगर पालिका पुन: सत्यापन करा रही है।
वर्ष 2018 की प्रथम तिमाही में प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की थीं। इन्हीं में से एक थी संबल योजना असंगठित मजदूरों के हित में लागू की गई थी। इस योजना में शहर में 17 हजार लोगों के संबल कार्ड बने थे। अब सरकार बदलने के बाद योजना में पंजीकृत श्रमिकों के नामों पर संदेह के बादल छाए तो सीएमओ हरिओम वर्मा ने संबल काड्र्स के पुन: सत्यापन के निर्देश दिये हैं। सत्यापन कार्य की गति धीमी होने पर सीएमओ ने शुक्रवार को कम्प्यूटर आपरेटर्स को बुलाकर फटकार लगायी और काम में तेजी लाने को कहा है। सीएमओ ने बताया कि अब तक केवल दो हजार पंजीयन का ही सत्यापन हो सका है। एक दर्जन आपरेटर्स इतना ही काम कर सके हैं। इसके लिए प्रत्येक आपरेटर्स को प्रतिदिन दो सौ संबल कार्ड के सत्यापन का लक्ष्य दिया है।