तहसील में अधिकारियों की कार्यप्रणाली से वकील नाराज

– मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दी

इटारसी। अधिवक्ता संघ ने आज एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन देकर तहसील इटारसी में राजस्व संबंधी परेशानियों से अवगत कराया है। अधिवक्ता संघ का कहना हे कि विगत काफी समय से तहसील इटारसी में राजस्व अधिकारियों की कार्यप्रणाली एवं व्यवस्थाओं से अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को भारी असुविधा हो रही है।

ज्ञापन में बताया है कि तहसील कार्यालय इटारसी (Tehsil Office Itarsi) में नवीन राजस्व प्रकरण एक से दो महीनों तक दर्ज नहीं हो पा रहे हैं जिससे भारी असंतोष एवं असुविधा हो रही है।

कुछ प्रकरणों के विषय में यह बताया जा रहा है कि राजस्व प्रकरणों को ऑनलाइन ही दर्ज किया जा सकता है, किन्तु ऑन लाईन खसरा दर्ज नहीं होने से प्रकरण भी सामान्य तौर पर दर्ज नहीं हो पाते हैं और जो पक्षकार अति रुचि लेता है उसके खसरे को सुविधा लाभ प्राप्त कर खसरे को ऑन लाईन कर दिया जाता है और प्रकरण का पंजीयन ऑन लाईन कर दिया जाता है।

उल्लेखनीय है कि अन्य तहसीलों में मात्र ऑनलाइन आधार पर प्रकरणों के पंजीयन नहीं होते हैं बल्कि अन्य तहसीलों में ऑफ लाइन और ऑन लाइन दोनों तरह से प्रकरण दर्ज किये जा रहे हैं, ऐसी सुविधा एसडीएम एवं तहसील कार्यालय इटारसी में भी होना चाहिये।

इटारसी तहसील कार्यालय में पदस्य एवं कार्यरत राजस्व निरीक्षक व पटवारी द्वारा अपने निजी कार्यालय जिसे शहर में दूसरा तहसील कार्यालय वृन्दावन विहार कालोनी के नाम से जाना जा रहा है, वहां ऐसा निजी कार्यालय खोलकर संबंधित पक्षकारों एवं व्यक्तियों को बुलाकर अपने हितों को संरक्षित कर कार्य को अंजाम दिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त भारतीय स्टेट बैंक से सनखेड़ा रोड पर दो पटवारी कार्यालय तथा एक कार्यालय गगन मगन होटल के ऊपर तथा एक गगन मगन होटल के बाजू के काम्पलेक्स में पटवारी कार्यालय बनाये गये हैं जबकि तहसील कार्यालय इटारसी में पटवारियों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है, किन्तु सभी पटवारी वर्ग तहसील कार्यालय परिसर में नहीं बैठते हैं।

अधिवक्ता संघ का कहना है कि तहसील कार्यालय इटारसी के विभिन्न न्यायालयों में शहर के धन्ना सेठ एवं कालोनाईजर पीठासीन अधिकारियों के चेंबर में घंटों बैठकर न्यायालय का समय बर्बाद करते हैं और वकील एवं पक्षकार को पीठासीन अधिकारों का इंतजार घंटों खड़े-खड़े करते रहते हैं

और कार्यालयों में कुछ दलाल सक्रिय होकर वकीलों के बगैर प्रकरण दर्ज कराकर कार्य को अंजाम दे देते हैं। इसीलिये प्रकरणों में वकालतनामा लगा हो जिससे विशेषकर जूनियर अधिवक्ताओं के हितों पर कुठाराघात न हो सके।

अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि उपरोक्त ज्ञापन में वर्णित समस्याओं का अविलम्ब निराकरण जनहित में किया जाये, साथ ही चेतावनी दी कि यदि निराकरण न किया जाता है तो ऐसी दशा में अभिभाषक संघ इटारसी द्वारा चरणबद्ध आन्दोलन किया जायेगा।