टीएल पत्रों का जवाब नहीं देने पर जनपद सीईओ को नोटिस

होशंगाबाद। कलेक्ट्रेट के रेवा सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय सीमा बैठक में कलेक्टर प्रियंका दास ने कहा कि जिले में स्थित सामाजिक संस्थाओं एवं छात्रावासों का निरीक्षण करने के लिये अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी अधिकारी निर्धारित रोस्टर के अनुसार ठीक से संस्थाओं एवं छात्रावासों का निरीक्षण करें। किसी भी तरह की गडबडी संज्ञान में आने पर तत्काल सूचना दें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर ही संस्थाओं को अनुदान राशि जारी की जाएगी। उन्होंने उप संचालक सामाजिक न्याय, सीईओ जनपद पंचायत एवं नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जिले में संचालित की जा रही पेंशन आपके द्वार योजना की मॉनिटरिंग करें।
यह व्यवस्था करें कि गांव में बैंक मित्र के पेंशन वितरण के लिये जाने से पहले गांव में लोगों को इसकी सूचना मिल जाए ताकि कोई भी हितग्राही पेंशन प्राप्त करने से वंचित न रहे। कलेक्टर ने सभी सीईओ जनपद पंचायत एवं नगर पालिका अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे दिव्यांग मतदाताओं की मतदान केन्द्रवार जानकारी प्रस्तुत करें। इसमें यह रिपोर्ट दें कि कितने मतदाताओं के पास व्हील चेयर, ट्राइसिकल, स्टिक आदि उपकरण उपलब्ध है तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर कितने उपकरणों की आवश्यकता होगी। इस आधार पर दिव्यांग मतदाताओं के लिये सामग्री क्रय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी तहसीलदार एवं सीईओ जनपद बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स की बैठक आयोजित कर उन्हें मतदाताओं में जागरुकता पैदा करने के लिये निर्देशित करें। सार्वजनिक स्थानों पर ईवीएम एव वीवीपैट का प्रदर्शन कर लोगों को इसके प्रयोग के संबंध में जागरुक करें। कलेक्टर ने टीएल पत्रों के जवाब ऑनलाइन फीड न करने पर सीईओ जनपद पंचायत पिपरिया को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
कलेक्टर ने कहा कि आगामी विधानसभा निर्वाचन में सभी मतदान केन्द्रों पर स्थाई बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाना है। सभी रिटर्निंग ऑफिसर इस संबंध में रिपोर्ट दें कि अभी भी कितने मतदान केन्द्रों पर स्थाई बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी एवं डीपीसी मतदान केन्द्र के रूप में निर्धारित स्कूलों में स्थाई बिजली कनेक्शन के लिये आवेदन कराएं। एमपीईबी इन मतदान केन्द्रों में स्थाई बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि सेक्टर अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर जिन मतदान केन्द्रों में अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटिज में जो भी कमी है उसे तहसीलदार पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी कार्यालय प्रमुखों को संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी नगर पालिका अधिकारी वैध होर्डिंग्स की सूची एसडीएम को उपलब्ध कराएं। अवैध होर्डिंग्स को हटाने की कार्यवाही करें। उन्होनें समाधान ऑनलाईन में चयनित विषयों से संबंधित शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को फोर्स क्लोज शिकायतों का पुनरावलोकन करने के निर्देश दिये। मिशन अंत्योदय की समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई कार्ययोजना का अवलोकन कलेक्टर द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि जिन विभागों द्वारा कार्ययोजना नहीं भेजी गई है अथवा अधूरी जानकारी दी गई है वे शीघ्र पूर्ण कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करे। बैठक में अपर कलेक्टर केडी त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर आदित्य रिछारिया, एसडीएम वृंदावन सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।