इटारसी। महिला स्वसहायता समूहों ने सात सूत्री मांगों को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से नायब तहसीलदार को सौंपा। स्वसहायता समूहों की महिलाएं रैली की शक्ल में तहसील कार्यालय पहुंची और नायब तहसीलदार एनपी शर्मा को ज्ञापन सौंपा।
महिला स्वसहायता समूहों ने मुख्यमंत्री को भेजे मांगपत्र में कहा है कि शासन बच्चों को जो मध्याह्न भोजन की राशि उपलब्ध कराती है उसमें प्राथमिक शाला में 22 पैसे तथा माध्यमिक शाला में 33 पैसे की वृद्धि की गई है जो बहुत कम है। प्राथमिक शालाओं में दस और माध्यमिक शालाओं में पंद्रह रुपए की वृद्धि होनी चाहिए। अध्यक्ष और सचिचों द्वारा किए जाने वाले कार्य पर उन्हें किसी प्रकार की सहायता शासन की ओर से नहीं दी जा रही है, उन्हें कम से कम उनकी मेहनत का पांच हजार रुपए प्रतिमाह मिलना चाहिए। रसोईयों को कम से कम पांच हजार रुपए की राशि, स्वसहायता समूहों के द्वारा जो शासन निर्देश पर कार्य किया जाता है, उसकी राशि शासन अलग से दे। महिला समूहों को जो राशि व राशन मिल रहा है पूर्व की भांति अस्सी फीसदी के हिसाब से दें, बच्चों की उपस्थिति कम होने पर किसी भी रसोईयों को शासन नहीं हटाए और महिला स्वसहायता समूहों के लिए जो निर्णय लिए गए व वित्तीय अधिकारी अध्यक्ष एवं सचिव के प्रस्ताव को ही मान्य किया जाए।
महिला स्वसहायता समूह संगठन द्वारा दिए ज्ञापन के अवसर पर भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष सुनील चिंचलवार, महिला स्वसहायता समूह संगठन की जिला सचिव रोशनी सोनी, सुमन उईके, सुनीता रैकवार, संगीता साहू, विमला प्रजापति, सावित्री बाई, शशिकला, मोनाबाई, बेबी उईके, सुषमा, ममता, सीमा, कमला बाई, तारा बाई, दीपा, राजेश्वरी, शशि बाई और अन्य सदस्य उपस्थित हुए।