इटारसी। शासकीय प्राथमिक पुत्री शाला परिसर में बने शिक्षक सदन से सटकर बनीं आधा दर्जन अवैध दुकानें गुरुवार को दोपहर प्रशासन ने जेसीबी से ढहा दीं। इन दुकानों को अवैध तरीके से बनाने और अपनों को उपकृत करने की शिकायत वार्ड 17 के पार्षद मनोज गुड्डू गुप्ता ने एसडीएम, कलेक्टर से लेकर लोकायुक्त तक की थी। शिकायत की जांच के दौरान इन पर हक जताने कोई नहीं आया और इनको तोड़ते वक्त भी कोई सामने नहीं आया।
रेलवे स्टेशन रोड पर रेस्ट हाउस के सामने शिक्षक सदन से सटकर बनीं छह दुकानें आज जमींदोज़ कर दी गईं। इन दुकानों को अवैध बताते हुए वार्ड 17 के पार्षद मनोज गुड्डू गुप्ता ने प्रशासन को शिकायत की थी। शिकायत के बाद कमिश्रर के निर्देश पर तत्कालीन एसडीएम टीना यादव ने जांच कर शिक्षक सदन निर्माण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रतिवेदन आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग को सौंपा था। 7 अक्टूबर 16 को प्रस्तुति एसडीएम की रिपोर्ट में छह दुकानें बनी होना बताया था। शिकायतकर्ता का इसमें कहना था कि अपनों को उपकृत करने के लिए ये दुकानें महज चार लाख में आवंटित कर दी गईं जबकि यदि नीलामी की जाती तो इन दुकानों से एक करोड़ अस्सी लाख रुपए की राशि मिलती। जांच के दौरान समिति ने बताया था कि इसके लिए डीईओ से अनुमति ली गई थी जबकि डीईओ ने ऐसी किसी भी अनुमति से इनकार किया था। मामला लोकायुक्त तक गया और वहां से इन दुकानों को अवैध निर्माण मानकर तोडऩे के निर्देश दिए गए। लोकायुक्त के निर्देश पर गुरुवार को दोपहर प्रशासन ने इन दुकानों को तोड़ दिया है।