पथ विक्रेता योजना अंतर्गत प्राथमिकता से प्रकरण स्वीकृत हों

Post by: Poonam Soni

समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

होशंगाबाद। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश (Atmanirbhar Madhya pradesh) हेतु जिले के सभी विभाग प्रमुख द्वारा अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित कर अपनी कार्ययोजना शीघ्र प्रस्तुत करें। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हेतु प्रमुख विषयों भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार पर संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा पूरी तत्परता से काम किया जाए। यह निर्देश कलेक्टर धनंजय सिंह (Collector Dhananjay Singh) ने समय सीमा (Samay Seema) की बैठक में दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ मनोज सरियाम (District Panchayat CEO Manoj Sariyam) सहित सभी एसडीएम (SDM), जनपद सीईओ (JAnpat CEO), सीएमओ (CMO) एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर सिंह ने सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देशित किया कि वे पथ विक्रेता योजना शहरी एवं ग्रामीण में निर्धारित लक्ष्य अनुसार प्रकरणों को संबंधित बैंकों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र स्वीकृति एवं वितरण की कार्रवाई प्राथमिकता से कराएं। सभी एसडीएम इस कार्य की सतत मॉनिटरिंग करें। उन्होंने उपार्जन हेतु निर्धारित सभी केंद्रों पर आवश्यक संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं खरीदी कार्य का सुचारु रुप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसडीएम एवं उपार्जन संबंधी अधिकारी लगातार उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं।
कार्यों में तेजी लाने निर्देश

कलेक्टर ने 15 वे वित्त आयोग के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शाला, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं शासकीय भवनों में नल जल योजना के माध्यम से पेयजल व्यवस्था हेतु पंचायत स्तर पर आवश्यक प्राक्कलन तैयार कर अनुमोदन उपरांत तेजी से कार्य सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल योजना हेतु शेष डीपीआर तैयार कर अनुमोदन कराने के निर्देश कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को दिए। विधायक निधि, सांसद निधि एवं विभाग अंतर्गत संचालित प्रगतिरत निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ तेजी से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। ब्रिज कॉरपोरेशन एसडीओ को निर्माणाधीन ओवर ब्रिज निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन व जनसुनवाई की शिकायतों का संतुष्टि पूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराने निर्देश दिए। जिले में निर्मित 15 गौशालाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से शीघ्र संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं को दिए।

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