इटारसी। मध्यप्रदेश काग्रेस कमेटी (Madhya Pradesh Congress Committee) प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने इटारसी अनुविभागीय अधिकारी (Itarsi Sub-Divisional Officer) को दो पत्र 8 जून 2020 व 4 मार्च 2022 को देकर इटारसी अनुविभाग (खाद्य) की शासकीय उचित मूल्य राशन दुकानों (Government Fair Price Ration Shops) में अनाज वितरण की जांच हेतु लिखा था, परंतु 28 महीनो में भी यह जांच राशन माफियाओं के कारण शून्य स्थिति में है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने कहा कि सुशासन का इससे अच्छा क्या उदाहरण होगा? भाजपा सरकार (BJP Government) में उन्होंने इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत सभी शासकीय उचित मूल्य राशन दुकानों द्वारा वितरण खाद्यान्न की सूक्ष्मता से जांच कर साथ ही लगभग 50 प्रतिशत राशन उपभोक्ताओं से कथन व खाद्यान्न वितरण की जानकारी लिए जाने की मांग की थी तथा इसमें होने वाली अनियमितता पर कार्यवाही की भी मांग की थी। केलू उपाध्याय ने कहा कि कोरोना महामारी(कोविड -19) के भीषण संकटकाल में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी आवंटन वितरण की भी जांच की मांग पत्रों के द्वारा की थी जिसकी कोई जानकारी 28 माह बाद भी नहीं मिली ।
इन मामलों में कई पात्र गरीब परिवार अपात्रों व पात्रता पर्चियों की बंदरबांट में राशन पाने में वंचित रहे वही कई अपात्रों को पात्रता पर्ची वितरण में भी राशन मिल गया वही अपात्र परिवार राशन ले रहे,पात्र परिवार भटक रहे अपात्र राशन कार्डो सहित इन गंभीर मामलो की जॉच में लेट लतीफी पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंकज राठौर ने कहा कि राशन दुकानों के वितरण व खुलने के दिन समय भी नियमित नहीं है, प्रशासन महीनों जांच नहीं करते हैं जिससे राशन माफिया मनमानी कर रहे हैं।
राशन वितरण की जांच, मांग पत्र पर 28 महीने से आज तक नहीं
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