इटारसी। आठवे वेतन आयोग की मांग को लेकर आज आयुध निर्माणी इटारसी में आयुध निर्माणी कर्मचारी संघ ने संयुक्त महाप्रबंधक वीके सिंह को प्रधानमंत्री को प्रेषित ज्ञापन दिया। भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ से संबद्ध अखिल भारतीय स्तर पर सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रही सभी यूनियनों ने इस ज्ञापन के द्वारा मांग की है कि आठवें वेतन आयोग का गठन अविलंब किया जाना चाहिये।
केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के वेतन भते 10 वर्ष में संशोधित करने का प्रावधान है जो कि वर्ष 1986, 1996, 2006, 2016 में क्रमश: 01 जनवरी से चौथे, पांचवे, छठवें और सातवें वेतन आयोगों की अनुसंशाएं लागू हुई और कर्मचारियों के वेतन, भते संशोधित किये गए। अभी तक के सभी वेतन आयोगों द्वारा संशोधित वेतनमान तो देय तिथि पर मिलते रहे हैं परन्तु भत्तों का भुगतान वेतन आयोग की रिपोर्ट आने की तिथि से किया जाता रहा है, जिससे कर्मचारियों में हमेशा असंतोष रहता है, इसलिए आठवें वेतन आयोग का गठन अविलम्ब किया जाना चाहिये ताकि वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट जुलाई 2025 तक प्रेषित कर सके तथा 6 माह में विसंगतियों को हल करके 01 जनवरी 2026 से वेतन और भत्ते दोनों का लाभ कर्मचारियों को प्राप्त हो सके।
इस मौके पर भारतीय प्रतीरक्षा मजदूर संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य अमित बाजपेई यूनियन के अध्यक्ष अतुल सिंह कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र मेघवाल, सहसचिव दिनेश यादव, कार्य समिति की ओर से सचिव श्रीकृष्णा शर्मा, उपाध्यक्ष योगेश पटेल, अनिल कुमार एवं जेसीएम सदस्य राजेश रोशन, सुखविंदर सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।
